काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारी (इलेक्ट्रिक भेहिकल–ईभी)को बजार विस्तार गर्नका लागि नीति तथा बजेटमार्फत आवश्यक पहल गर्न सरोकारवाला तयार भएका छन् ।
इन्धनको आयात घटाएर आर्थिक क्षेत्रलाई बलियो बनाउन र हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी जलवायु परिवर्तन रोक्नका लागि विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राख्न महत्वपूर्ण ठानिएको छ ।
बिहीबार (आज) काठमाडौंमा आयोजित ‘विद्युतीय मोबिलिटीः २०८०/०८१ को नीति तथा बजेटका लागि सुझाव’ शीर्षकको अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले बढ्दो तापक्रम र जलवायु परिर्वतनका बेला विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको बताए । विगतमा जस्तो विद्युत्को अभाव नभएका कारणले पनि अब विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
“आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ राख्नका लागि मेरोतर्फबाट प्रयत्न गर्छु,” उनले भने ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक सागरमणि ज्ञवालीले नेपालमा इलेक्ट्रिक मोबिलीटीको विस्तारका लागि सरकारले लिएको नीति कुन हो अथवा यसलाई हेर्ने अंग कुन हो भन्ने स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।
सहायक प्रबन्धक ज्ञवालीले प्राधिकरणले देशभर बनाइरहेको ५१ वटा चार्जिङ स्टेसनको चाँडै नै उद्घाटन गर्ने बताए । यीमध्येका करिब आधा सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।
उनले नेपालमा करिब २० हजार किलोमिटर कालोपत्रे सडक रहेको बताउँदै यो सडकमा ईभी सञ्चालन गर्न सकिने बताएका छन् ।कार्यक्रममा ज्ञवालीले भने, “मेरो अध्ययनले के देखाउँछ भने, नेपालको प्रमुख जसो सडकहरूमा जहाँ कालोपत्रे छ, त्यहाँ इलेक्ट्रिक बसहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।”
तराईका धेरैजसो भूभाग, हुलाकी सडक, महेन्द्र राजमार्ग, मदनभण्डारी हाईवे र मध्यपहाडी, मेची र कोसी हाईवेमा विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ ।
नीजि सवारी, सार्वजनिक बसदेखि ढुवानीका ट्रक एवं निर्माण क्षेत्रका यन्त्रहरूसमेत विद्युतीय उर्जाबाट चल्न थालेको भन्दै नेपालले यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल आयल निगम (एनओसी)का उपनिर्देशक इन्जिनियर मनोजकुमार ठाकुरले इन्धनको आयात घटाउन ईभीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
यसका लागि आयल निगमले देशभर रहेका करिब २५०० पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेसन जडान गरिरहेको उपनिर्देशक मनोजकुरमा ठाकुरले बताए ।
काठमाडौं उपत्यकामा साझा पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेसन जडान भइसकेको र यसका लागि आगलागीको सुरक्षा मापदण्डका हिसाबले २० मिटरको दूरी राखिएको उनको भनाइ छ । चार्जिङ नेटवर्कको विस्तारका लागि प्राधिकरण र निगमले सहकार्य गरिरहेको उनले बताए ।
नेपाल अटोमोबाइल एसोसियसन ९नाडा०का उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले सरकारले प्रत्येक ५० किलोमिटरको दूरीमा चार्जिङ स्टेसन निमार्णका लागि पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
केही न्यून गुणस्तरका विद्युतीय सवारीसमेत भित्रिरहेका कारण सरकारले केही अनिवार्य मापदण्ड तोक्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
यस किसिमका सवारीले उपभोक्ताको विश्वासमा कमी ल्याएको बताउँदै ईभीले जिवाश्म इन्धनको सवारीभन्दा शक्तिशाली टर्क जेनेरेट गर्ने उनले बताए ।
नाडाका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले विद्युतीय सवारीमा लाग्ने भन्सार शुल्क घटाउनुपर्ने माग गरेकोमा आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक राजुकुमार प्याकुरेलले यसका लागि थप छलफल भइरहेको बताएका छन् । १०० किलोवाटसम्मको ब्याट्रि रहेका ईभीको भन्सार शुल्क एक प्रतिशतमा झार्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।
ईभीलाई प्राथमिकता दिन ‘विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्देश्यले २०८२ साल असार मसान्तभित्र स्थापना हुने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेदेखि पाँच वर्षसम्म लाग्ने करमा ४० प्रतिशत छुट दिइने’ व्यवस्था आयकर ऐनमा गरिएको उनले बताए ।
विश्वभरझैं नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्नका लागि तोकिएको नेट जिरोको लक्ष्य हातपार्न, इन्धनको आयात घटाउन र नेपालको विद्युतको उपयोग बढाउन ईभीको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरू एकमत भएका छन् ।
यसका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्नका लागि सबैले आ–आफ्नोतर्फबाट पहल गर्ने बताएका छन् ।
