काठमाडौं । अति प्रभावित क्षेत्र वा पाँच करोड रूपैयाँसम्मको अन्य क्षेत्रमा गएको कर्जाको बुझाउनु पर्नेमध्ये १० प्रतिशत रकम असुल भए यस्तो कर्जाको भाका सार्न सकिने भएको छ।
मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा दिइएको यस्तो सुविधा कार्यान्वयन गराउन राष्ट्र बैंकले बुधबार परिपत्र जारी गरेको हो।
आगामी असार मसान्तसम्ममा यस्तो कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ।
ऋणीको अनुरोधमा बैंकहरूले उद्योगरव्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरेर कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सक्ने भएका हुन्।
त्यस्तै, यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यस्ता कर्जा जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले २०७९ चैत मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण भएका अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरूलाई असार मसान्तभित्र ३ महिनाको लागि म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ।
ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै हर्जाना तथा शुल्क नलाग्ने गरी म्याद थप्न सकिने भएको हो।
राष्ट्र बैंकबाट पाँच दिनका लागि बैंकहरूले यस्तो सुविधा पाउँछन्। हाल यस्तो सुविधा अन्तर्गत बैंकहरूले भने ८।५ प्रतिशत ब्याजदरमा रकम पाइरहेका थिए।
बैंकले यसरी प्राप्त गर्ने पुँजी प्रत्यक्ष रूपमा कर्जा लगानीको लागि प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने तरलताको लागि उपयोग गर्न पाउँछन्। जसले गर्दा निक्षेपबाट राख्नुपर्ने रकम भने कर्जा लगानीमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था बन्छ।
पछिल्लो समय स्थायी तरलता सुविधा भने बैंकरूले लिइरहेका छैनन्। राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई चलाए पनि नीतिगत ब्याजदरको रुपमा राखिएको ओभरराइट रिपोको दर भने परिवर्तन गरेको छैन। यसको ब्याजदर अझै पनि ७ प्रतिशत छ।
राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत बैंकहरूले जारी गरेको ऋणपत्र कर्जा र निक्षेप अनुपातमा स्रोतको रूपमा गणना गर्न दिएको सुविधा आगामी पुससम्मलाई सारेको छ। आगामी असारसम्मका लागि मात्र यस्तो सुविधा दिइरहेकोमा यसलाई सारिएको हो।
