काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटले व्यावसायीलाई केहि आशा देखाए पनि बढि निराशा बनाएको बताएको छ । बजेट मार्फत सरकारले करको दर र दायरामा गरेको परिवर्तनले व्यवसायमा परेको प्रभावबारे महासंघका सदस्यहरुबाट गुनासो आउने क्रम जारि रहेको महासंघले जानकारी दिएको हो ।
मन्दीको समयमा व्यवसाय निरुत्साहित हुने गरि गरिएका व्यवस्थामा सुधारका लागि महासंघ अर्थमन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायसंग निरन्तर सम्वाद र छलफलमा रहने जानकारी महासंघले बताएको छ ।
सरकारले उद्यमी व्यवसायी र उपभोक्ताको सम्वेदनशीलता हेरि सुधार गर्ने महासंघले आशा गरेको छ ।
यस वर्ष राजस्वमा परेको चापलाई मध्यनजर गरि सरकारले स्रोत बढाउन व्यवसायी र उपभोक्तामा भार थप्ने प्रयास गरेको महासंघले जानकारी दिएको छ ।
“पूँजीगत खर्च बढाउनुका साथै माग बढाउने उपाय तत्काल अवलम्बन हुन नसक्ने हो भने डेढ बर्षदेखि मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सुधारको अपेक्षा न्युन छ । यसले सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फितिदरको वान्छित सिमा हासिल गर्न सकिने सम्भावना कम छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको माग तत्काल सम्बोधन गरि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सम्वेदनशील वन्न महासंघ अर्थमन्त्रालय लगायत सम्पूर्ण सबै सरोकारवालाहरुमा आग्रह गर्दछ ” महासंघले विभक्ति मार्फत बताएको छ ।
निर्यातमा दिइंदै आएको अनुदान तीन तीन महिनामा दिइने व्यवस्था बजेटमा समावेश भएको छ । तर सम्भाव्य निर्यातयोग्य वस्तुको प्रवद्र्धनमा बजेट मौन छ भने आयकरमा गरिएको कटौति लगायतका प्रावधानले नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने र भारत नजिक हिल स्टेसन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने प्रावधानबाट विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्न सक्ने विभक्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
बजेटमा आम उपभोक्ता र व्यवसायीलाई पर्न सक्ने प्रभावको मुल्यांकन नगरि करको दर र दायरामा गरिएको विस्तारले बजारमा कायम मन्दीलाई कायम राख्ने मात्र नभई थप नकारात्मक प्रभाव पर्ने महासंघले जानकारी दिएको छ ।
