काठमाडौं । आउँदो आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/०८१ का लागि स्थानीय तहहरूले आज बजेट प्रस्तुत गर्दै छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेअघि नै वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार हालसम्म १० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
७५३ मध्ये १० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बाँकी ७४३ स्थानीय तहले आज बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् ।
मन्त्रालयका अनुसार कोसी प्रदेशका दुई, मधेस प्रदेशका एक, वाग्मती प्रदेशका एक, गण्डकी प्रदेशका चार र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई गरी १० स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन् ।
संघबाट प्राप्त हुने ४ प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोतका रूपमा मानिन्छ । संघीय सरकारले वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सर्सत अनुदान, समपूरक विशेष अनुदान छुट्ट्याएको हुन्छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय सरकारले ऐनअनुसार असार १० गतेभित्र बजेट पेस भए नभएकालाई मूल्यांकनमा एक सूचक मान्ने गरेको छ ।