काठमाडौं । निजी क्षेत्रका तीन छाता संगठनले कोही पनि व्यवसायीलाई दोषी ठहर नहुँदै लगेर थुन्ने कामप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल नेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो आग्रह गरेका छन् ।
कानुन विपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा जो कोही पनि कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ। तर आरोप लाग्दैमा उद्यमी व्यवसायीलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने, थुन्ने जस्ता कार्य गर्नुहुँदैन, संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यस्ता कार्यले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने मात्रै नभई समग्र मुलुकको आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्छ।
अदालतले दोषी ठहर नगर्दै व्यवसायीलाई थुन्ने कार्यबाट निजी क्षेत्र त्रसित भएको छ उनीहरूले बताएका छन्।
कुनै पनि विषयमा आरोप लागेपछि व्यवसायीलाई थुनिहाल्ने नभएर राज्यले व्यवसायीका कुरा सुनिदिनु पर्ने उनीहरूको माग छ।
आरोप लागेका व्यवसायीलाई अग्रिम जमानत लिने र आरोप प्रमाणित भएपछि मात्रै कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ।
मुलुकको अथर्तन्त्रमा ८१ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ।
न्यून मागका कारण लगानी विस्तार हुन नसक्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अपेक्षितभन्दा ६ प्रतिशत बिन्दु कम भएको छ भने राजस्व संकलन गत वर्षभन्दा १३ प्रतिशतले घटेको छ। १० महिनायता मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशत माथि छ।
देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख संवाहक रहेका उद्यमी व्यवसायीमाथि पछिल्लो समयमा भइरहेको धरपकडले पनि लगानी थप निरुत्साहित हुन सक्ने देखिएको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
