काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनका कारण नेपाल धितोपत्र बोर्ड रोकिएको आइपीओ अनुमति प्रक्रिया खुलाउन अलमलमा परेको छ।
गत वर्ष पुस १२ गते लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डलाई प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र आइपीओ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न र यस्तो नेटवर्थ कम्पनीले पुनर्मूल्यांकन गरेको हुन नहुने तथा वास्तविक हुनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै, प्रिमियममा भन्दा पनि कम्पनीहरुलाई बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट आइपीओ ल्याउन दिने व्यवस्था गर्न समितिले धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो।
लेखा समितिको निर्देशनसँगै गत वर्ष पुसको तेस्रो साताबाट धितोपत्र बोर्डबाट साधारण शेयरको सार्वजनिक निष्कासन अनुमति दिने प्रक्रिया रोकिएको छ। रमेशकुमार हमाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वबाट बिदा भएसँगै आइपीओ अनुमति ठप्प छ।
बैद्यका अनुसार लेखा समितिलाई यसबारे जानकारी गराउन एउटा छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। ‘समिति गठन भएपछि कस्ता कम्पनीलाई कुन–कुन मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थामा आइपीओ अनुमति दिन सकिन्छ भन्नेबारे लेखा समितिलाई बुझाउने प्रयास हुनेछ’, उनले बताए ।
अब छिट्टै एउटा समिति गठन गरेर आइपीओ अनुमति प्रक्रिया खुलाउने विषयमा पहल गरिने बैद्यले जानकारी दिए।