काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले एक महिनाभित्र उपभोक्ता अदालत गठन हुने घोषणा गरेका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले उपभोक्ता अदालतले गरेका फैसलाले अहिलेको मिसावट, कृत्रिम अभाव, मूल्य समायोजनका विषयमा धेरै ठुलो प्रभाव पार्ने जनाएका हुन् ।
उनले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी उपभोक्ता अदालत गठन हुने जिकिर गरे । सरकारले अत्यावश्यक वस्तु अभाव हुन नदिने पनि उनले प्रतिबद्धता जनाए । दुई दिनभित्र भारतको मन्त्रिपरिषद्मा नेपालको विशेष चामलको कोटामा लाग्ने २० प्रतिशतको ड्युटीलाई घटाउने प्रस्ताव लैजाने पनि उनको भनाई थियो । उनले भने, ‘जहाँसम्म मिसावट लगायतका कुराहरू छन्, त्यसमा पनि अहिले बजार अनुगमनको प्रश्न, हामीसँग सीमित जनशक्ति छ, एउटा वाणिज्य विभाग छ, सात वटा विभाग सात प्रदेशमा छन् । सीमित कर्मचारीहरू छन् । बजार अनुगमन गर्नुपर्यो भने अन्तरमन्त्रालयको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि अझ पुराना कानुन र कार्यविधिले व्यवस्था गरेका कुरामै टेकेर हामीले अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । आज अनुगमन हुँदैछ भनेर जानु पूर्व नै म्यासेज प्रवाह भइसक्छ, हामीले चाहेको अनुगमन प्रभावकारी हुन पाउँदैन । अनुगमनको पक्षलाई अझ कसरी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हो रु यसलाई नयाँ प्रभावकारी बन्न सक्ने गरी रहेका कानुनका कमजोरी सुधार गर्नुपर्नेछ ।’
नेपालको आन्तरिक उत्पादन बाहेकका वस्तुहरूमा सरकारको निगरानी, गुणस्तर मापन, जाँच गर्ने कुरामा भएका कमजोरीलाई परामर्श गरेर र विद्यमान कानुनमा टेकेर सुधार गर्ने उनले जनाए ।
