काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमाको सिलिङ पाँच लाख पुर्याउन सरकार अलमलमा रहेको जनाएका छन् । मंगलबार शिक्षण अस्पतालमा राष्ट्रिय खेलाडीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गर्ने सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले एक लाखको बीमालाई व्यवस्थित गर्न नसकेको अवस्थामा ५ लाख झनै कठिन हुने हो की ? भन्ने संशय सरकारसँग रहेको जनाएका हुन् ।
मन्त्री पौडेलले चिनीजन्य पदार्थ बढी भएका उत्पादनहरूमा सुगर ट्याक्स लगाउनुपर्ने र त्यसबाट आएको कर बीमा बोर्डमा जाने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । राज्यले स्वास्थ्य कर १२ अर्ब लिने गरेको भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जम्मा ४० करोड रुपैयाँ दिइएको भन्दै उक्त कर सम्पूर्ण रूपमा बीमा बोर्डमा जाने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
उनले भने, ‘राज्यले निःशुल्क गर्ने हो भने पनि प्रिमियम निःशुल्क गरिदिएर यो मार्फत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सबैभन्दा बढी उपचार चाहिने बा आमालाई हो । बा आमाले १२ महिनाको वृद्ध भत्ता पाउनुभएको छ । उहाँहरूले ११ महिना लिनुहुन्छ । एक महिना प्रिमियमबापत जम्मा गर्नुहुन्छ । एक महिनाको पैसा दिएर ५ लाख बराबरको उपचार हुन्छ भने के चाहियो रु हामीले सुगर ट्याक्ससम्म भनेका छौँ । चिनीजन्य पदार्थ बढी भएका उत्पादनहरूमा सुगर ट्याक्स लगाउनुपर्छ र त्यसबाट आएको ट्याक्स बीमा बोर्डमा जाने व्यवस्था गरिनुपर्छ । राज्यले स्वास्थ्य कर लिएको छ । १२ अर्ब जम्मा हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जम्मा ४० करोड रुपैयाँ दिएको छ । त्यो स्वास्थ्यकर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि चाहिएन । सम्पूर्ण रूपमा बीमा बोर्डमा जाने हुनुपर्छ । १२ होइन २४ अर्ब लिऔँ न । बीमा बोर्डमा जाने व्यवस्था गरौँ । त्यसैले यसलाई श्रोत सुनिश्चित गरेर अगाडि लैजानुपर्छ । यसलाई एकीकृत प्रणालीबाट विकास गर्नुपर्छ । हामीले सरकारको एजेण्डा बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ । सरकार अलिकति कन्फ्युजनमा छ । यो श्रोत कसरी सुनिश्चित गर्ने रु एक लाख व्यवस्थित भइरहेको छैन, ५ लाखमा समस्या पर्ने त होइन भन्ने छ । त्यसको सूत्र के हो रु हामीले व्यवस्थित ढंगले भनेका छौँ ।’
