काठमाडौं (ससं) । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा जनताको ध्यान भड्काउन फालिएको तुरुप भएको बताएका छन् । वीरगञ्जमा मंगलबार (आज) आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने, ‘निर्वाचनको घोषणा गरिसकेपछि सरकार काम चलाउ हुन्छ, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई कामचलाउ ठान्नु भएको छैन, सरकार विस्तार गर्नुभएको छ । निर्वाचनको नाममा एउटा तुरुप मात्रै फालेको हो, निर्वाचनतिर सबैको ध्यान जान्छ, आफूले चालेको असंवैधानिक कार्य, गैरलोकतान्त्रिक कार्य अघि बढाउन सकिन्छ भनेर मात्रै हो । उहाँको नेतृत्वमा हुने चुनावको विश्वसनीयता र निष्पक्षता पनि सम्भव छैन ।’
‘यही बेलामा पुराना शक्तिहरु, निरंकुशकालीन शक्तिहरु मौकामा चौका हान्न पाइन्छ कि भनेर उफ्री रहेका छन्,’ उनले भने, ‘नेपाली जनता २०१७ सालको अवस्थामा हैन, २०७७ सालमा छन् । चेतना र लोकतान्त्रिक भावनाबाट ओतप्रोत छन् । निश्चितरुपमा कमी कमजोरी अरुमा पनि हुन सक्छ । त्यसको मतलब लोकतन्त्रलाई समाप्त पारेर निरंकुश तन्त्र ल्याउने हैन ।’
राजनीतिक समस्याको समाधान न्यायलयले गर्न नसक्ने उनको भनाइ रहेको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको असंवैधानिक कदमलाई सच्याउनु नै तत्कालिन समस्याको समाधान भएको उनको तर्क छ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई नै सदर गर्यो भने के गर्नुहुुन्छ ? भन्ने पत्रकारको जिज्ञासमा उनले राजनीतिक समस्याको समाधान अदालतले गर्नै नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतको सम्मान गर्छौं, तर राजनीतिक क्राइसिसको समाधान न्यायलयले दिन सक्दैन, पोलिटिक्सले नै दिन्छ । यो संकट कहाँबाट आयो ? लोकतन्त्र, संघीयताको विरुद्ध र पक्षका शक्तिबीचको द्वन्द न हो,’ उनले भने, ‘संघीय गणतन्त्रलाई खारेज गर्ने र मुलुकलाई पछाडि धकेल्ने गरी प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक कदमले नै राजनीतिक संकटमा मुलकलाई धकेलेको छ ।
असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गरेर किन जान नसकेको त ? भन्ने अको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले जसपा एक भएर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा नै रहेको बताएका छन् । ‘पहिलो चरणको आन्दोलन सबैले आ–आफ्नो ढंगले गरिसकेका छन् । कसैको के धारणा छ, कसेको के । तर हामी प्रतिगनको कदमलाई खारेज गराउन एकता वद्ध भएर नै जानुपर्छ भन्नेमा छौं,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रको रक्षाका लागि, विगतमा भएका आन्दोलन, संघर्ष, त्याग र बलिदानीबाट प्राप्त भएका उपलब्धीको रक्षा र बाँकी अधिकारहरु, राजनीतिक समस्या हल गर्दै सबैसँगै अघि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो । संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्रको पक्षमा रहेका शक्तिहरु, प्रगिगमनका विरुद्ध रहेका शक्तिहरु, प्रतिगामी कदम खारेज गराउन तर्फ लाग्नुपर्छ । लोकतन्त्रको रक्षा नै लोकतान्त्रिक शक्तिको पहिलो दायित्व हुनुपर्छ ।’
‘प्रधानमन्त्री ओलीको कदम संसद भंग गर्नेमा मात्रै सीमित छैन, नेपालमा भएको जनविद्रोह, मधेस आन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह, जनआन्दोलनको परिणाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बनेको छ । संघीयता, गणतन्त्र र समावेशीतालाई समाप्त पार्न खोज्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘संविधानमा कतै व्यवस्था नभएको, नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्रमाथि संकट उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो कदम लोकतन्त्र गणतन्त्र र संघीयतालाई सिध्याउनकै लागि आएको हो ।’
