काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न नेपाललाई वाह्य वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको जनाएका छन् ।
शुक्रबार नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्सले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्नको लागि मात्रै पनि २० खर्ब रुपैयाँ प्रतिवर्ष खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाए।
उनले जलवायु परिवर्तनले पार्ने अवसरलाई न्यूनीकरण गर्ने सन् २०४५ सम्म कार्वन उत्सर्जन नेट शून्यको लक्ष्य राखिएको भन्दै त्यसको लागि मात्रै नेपाललाई करिव ४७ अर्ब डलर आवश्यकता रहेको जनाएका छन् ।
विभिन्न क्षेत्रमा वित्तीय रकम खर्च गर्नुपर्ने दायित्व बढ्दै गएपछि पनि सरकार र नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । उनले सरकारको आन्तरिक स्रोतले सम्भव नभएकाले वाह्य स्रोत जुटाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
वैदेशिक ऋण र वैदेशिक लगानी (एफडिआई) मार्फत नेपाललाई वाह्य वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।
सरकारसँग मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हुटहुटी रहे पनि सरकार र नेपालीको आकंक्षा पूरा गर्नको लागि मुलुकको वित्तीय स्रोतले नपुग्ने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारसँग मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने हुटहुटी देख्छौं । सरकारका आफ्ना कार्यक्रम र योजनाहरु पनि छन् । नेपाल सरकार र नेपालीको आकाक्षा पूरा गर्नको लागि मुलुकको वित्तीय स्रोतमा ठूलो ग्याप पाउँछौं,’ उनले भने ।
नागरिकको अपेक्षा बढ्दा विद्युत ट्रान्समिसनको पोल राख्न पनि महँगो पर्ने गरेको उनले बताए ।
गभर्नर अधिकारीले सरकारले हौसिएर निर्णय गर्न नहुने भन्दै अपेक्षा वास्तविकता र सही हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकार र आम नागरिकले वाह्य लगानीलाई असर नपर्ने गरी काम गर्न जरुरी रहेको बताए
