काठमाडौं । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे उद्योगहरूको लाइन पुनः काटिदिने जनाएका छन् ।
नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार १५ दिनभित्र बक्यौता बुझाउनुपर्ने छ । त्यस अवधिमा बक्यौता नबुझाउने हो भने हामी आफ्नो प्रक्रियामा फेरि पनि लाग्नेछौं,’ उनले भने ।
१५ दिनभित्र बक्यौता नउठे त्यसको जिम्मा नेपाल सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयले पनि लिनुपर्ने उनले बताए।
‘हामीले कानुनी रूपमा बक्यौता उठाउन लाइन काटेको अवस्थामा हाललाई २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने निर्देशन प्राप्त भएको छ, त्यसलाई मान्न हामी बाध्य छौं, तर अब बक्यौता उठाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयको पनि हो,’ उनले भने ।
यसअघि पनि तीन पटक लाइन काटेकोमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णयअनुरूप जोडिदिएको र अहिले पनि त्यही गरेको उनले बताए ।
‘विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ मा नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थालाई सम्मान गर्दै कानुनी रूपमा काटिएको लाइन नेपाल सरकारको प्रशासनिक निर्णयबाट जोड्ने चरणमा हामी छौं,’ उनले भने ।
डेडिकेटेड विवाद रहेका उद्योगहरूको बक्यौता नउठाए नेपाल विद्युत् प्राधिकरण टाट पल्टनसक्ने दाबी पनि उनले गरे ।
‘विद्युत् प्राधिकरणको ४० अर्ब बक्यौता छ । अरूलाई तिर्नुपर्ने दायित्व छ । हरेक महिना १० अर्ब रकम आम्दानी गर्न सकिएन भने नगद प्रवाहमा ठूलो समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने ।
