काठमाडौं, (ससं) प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते सिफारिस गरेका थिए भने त्यहीँ दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिफारिस स्वीकार गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरेकी थिइन् ।
त्यो कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सत्तारुढ नेकपाका सांसदसहितका १३ रिट निवेदन परेका थिए । ती रिट निवेदनमाथि माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।
सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूमध्ये कोहीले गीत त कोहीले सायरी भनेर इजलासलाई प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै बदर गर्न माग गरेका थिए ।
१३ दिन लगाएर रिट निवेदकले बहस गरेको जवाफ दिन सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल सोमबारदेखि इजलाससमक्ष सुनुवाइमा सहभागी भइरहेका छन् ।
रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैनन् भनेका खरेलले कसरी प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको रक्षा गर्लान् भनेर व्यंग्य गरेका थिए । खरेलले आफू संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न आएको बताइरहेका छन् र व्यंग्यको जवाफ पनि व्यंग्यले नै दिइरहेका छन् ।
