काठमाडौं, (ससं) । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले वर्तमान सरकार केपी शर्मा ओलीको हो कि नेकपाको भनी प्रश्न गरेका छन् ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा आइतबार (आज) प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइका क्रममा बहसमा आएका अधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त प्रश्न गरेका हुन् । पोखरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने भए ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने र अर्को सरकार गठन हुन नसके मात्रै त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको जवाफ दिएका थिए । प्रतिनिधिसभामा अवरोध सिर्जना गरेर सरकार चलाउन पाउँदिनँ भन्न पाइन्न, उनले भनेका थिए ।
त्यसपछि जबराले पोखरेललाई प्रश्न गरेका थिए, यो अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार हो कि सिंगो नेकपाको सरकार हो ?
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको एकल बहुमतप्राप्त ठूलो दलको सरकार भएमा अर्को सरकार कसरी बन्न सक्छ? भनेर प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गरेका थिए । नेकपाको सरकार हो भने संसद्मा बहुमतप्राप्त दल हो । धारा ७६ (१) को सरकार भइसकेपछि तपाईंले भनेको जस्तो उपधाराहरू २, ३, ५ मा अनुसारको सरकार कसरी हुन्छ? उनले भने ।
धारा ७६ उपधारा १ को सरकार भएमा अन्य विकल्पहरू लोप हुने हो कि होइन भन्ने प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न थियो । उनले बारम्बार आफूले उक्त प्रश्न सोधेको तर निवेदकका कानुन व्यवसायीबाट जवाफ नमिलेको बताएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्नमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले थपे फेरि कसरी सरकार बन्छ?
अधिवक्ता पोखरेलले यसबारे सर्वोच्च अदालतले कल्पना गर्न नहुने बताए । उनले ओलीले लिएको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस र सोअनुसार भएको निर्णय संवैधानिक थियो कि थिएन भन्ने मात्रै रहेको जवाफ दिए ।
