दुर्गा शर्मा
डा.गोबिन्द के.सी.का सुरुदेखी अहिले सम्मका मागहरू हेर्नेहो भने ति सामान्य रिसर्चमा नभै सहरदेखी अतिदुर्गम ठाउँसम्मको सामाजिक परिवेश, शिक्षा र मानवीय स्वास्थ्यको अवस्थालाई अति सूक्ष्म रुपमा गरिएको रिसर्च वा एकअर्थमा भन्नेहो भने ‘साईन्टिफ़िक रिसर्च’ मा आधारित माँगहरू हुन् । जसमा रिसर्च र स्वयंले अदभुत त्याग गर्छ र वास्तविक बिसयवस्तु ससँग एकाकार हुन्छ । जस्तै गरीबसँग गरीबकै रुपमा, दुःखी,रोगीसँग त्यै रूपमा आफुलाई अनुभूत गर्छ ।
दूर दराजका मानिसहरू संग आफुपनी त्यही पुगेर औषधि,उपचार र पैसाको अभावमा ज्यान गुमाऊनेहरूलाई नजिकबाट नियालेर, विद्यार्थीसँग विद्यार्थी नै भएर मेडिकल पढ्न वा अन्य शिक्षा लीन रुची र इच्छाशक्ति र क्षमता हुदाहुदै पनि पहुँच नभएको वा आर्थिक अभावको कारण बनेकालाई नजिकबाट नियालेर अनुभूत गर्छ । त्यस अर्थमा उहाँका माँगहरू चानचुने माँग नभै आम नागरिकका माग बन्न पुगे भने यि माग पुरा हुदा नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सुलभ हुनुको साथै आम नागरिकको पहुँचमा आउदछ अंतत्वगत्वा यसबाट राज्यलाई नै फाईदा पुर्याउँ।
कोरोना भाइरस (कोभिड १९)ले त उनका मागहरू कती सांदर्भिक र दूरदर्शी थिए भन्ने कुरा स्पष्टरुपमा प्रमाणित गरिदिएको छ।कल्याणकारी राज्य ब्यवस्थामा यस्ता’रिसर्च फाइन्डिंग्स्’ लाई सामान्य माँग नठानी राज्यको ‘प्रोपर्टी’को रूपमा लिइन्छ र तुरुन्तै पुरा गरिन्छ भने रिसर्चरलाई ठुलै सम्मान दिइन्छ। तर यस्ता मागहरू राज्य र नागरिकको हितमा भएतापनी माफिया व्यापारीको खिलाफमा हुने हुदा राज्य संचालकमा माफिया व्यापारीको छाया हावी हुदासम्म यस्ता माँगहरू नाजायज ठहर्याइन्छन र सत्ताका उन्मादीहरूले माँगकर्ता स्वयंलाई पागल,असंतुलित देख्छन भने आम समर्थक नागरिकलाई नानाथरी गाली गर्छन।दुर्भाग्य,यहाँ कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गर्न सम्भव छैन।अर्को अर्थमा भन्दा वर्जित छ।
तसर्थ,संवेदनहीन सरकारबाट गोबिन्द केसीका माँग पुरा र कुलमान घिसिंगको पुर्रनियुक्ति दुबै हुनसक्दैन यदि भै हाल्यो भनेपनि सडयन्त्र पूर्वक असफल बनाइन्छ वा कुनै सम्झौता पारित गर्न नागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्ने अस्त्ररूपमा प्रयोग गरीन्छ । तर राज्य संचालकहरूलाई यादहुनुपर्छ कि सत्ताप्राप्ति जनताको मत बाट हुन्छ भने सत्ताको समाप्ति पनी जनताको बल वा मत बाटै हुन्छ।त्यतीन्जेलसम्म गोबिन्द केसी र कुलमान बिचार र उहाँहरू स्वयंलाई पनी जोगाइ राख्नु आजको दायित्व हो ।
