काठमाडौं, (ससं) । वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आले मगरले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज नगर्न भनी आफूलाई एक अर्ब रुपैयाँको प्रलोभन देखाएर फोन आएको दाबी गरेका छन् । मंगलबार सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको आठौं राष्ट्रिय परिषदममा मन्त्री आलेले आफूलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज नगर्न आर्थिक प्रलोभन आएको बताएका हुन् ।
तर, सरकारको जिम्मेवार मन्त्रीले एक–एक अर्ब रुपैयाँ घुस दिन आउनेलाई केही नगरी छुट दिनु नै शंकास्पद भएको सरकारवालाहरूको भनाइ छ । मन्त्री मगरको यो अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन’ भन्ने भनाइको समेत खण्डन भएको छ । मन्त्रिपरिषदका सदस्यका लागि अर्ब रुपैयाँ घुस लेनदेन कति सामान्य रहेछ भन्ने यो अभिव्यक्तिले देखाएको छ ।
११ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको थियो । आफूले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै काठ व्यवसायी र वनका केही बदमास कर्मचारीले भेट्न प्रयास गरेको मन्त्री आलेले बताका छन् । बारम्बार आफुलाई विभिन्न समयमा कर्मचारी र काठ तस्करीले बारम्बार फोन गरेको आलले बताए । ‘जुन दिन पद वहाली गरेँ, त्यही दिनदेखि काठ व्यवसायी, वनका केही बदमास कर्मचारीले मलाई भेट्ने प्रयास गरे । मैले कसैलाई भेटिन । हामी १ अर्ब पैसा उठाएर दिन्छौं भन्ने कुरा पनि आयो । तर मैले मुखमा कालोमोसो दल्न हुँदैन भनेर इन्कार गरेँ’ उनले भने ।
वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा वन फडानी गरेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई बदनाम पार्ने काम भएकाले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको उनको दाबी छ ।
