काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतका कानुन व्यवसायीले अहिलेको सरकार कामचलाउ हैसियतको रहेकाले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्न माग गर्दै रिट दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टीका १० जना र नेकपा एमालेका २ जना नेतालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए ।