काठमाडौं । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले समग्रमा बजेट स्वागत योग्य भएपनि पूर्ण भने नरहेको बताएका छन् । निजी क्षेत्रले उठाएको मागहरु अझै बजेटले सम्बोधन नगरे पनि कार्यन्वयनको चरणमा भने सरकासँग हातेमालो गर्न चाहेको वक्ताहरुले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटको कार्यान्वयन कोरोना खोपको उपलब्धतासँग जोडिएको धारणा राखे । ‘सरकराले १ डेढ महिनामा खोपको व्यस्थापन गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबै नागरिकलाई छिटो भन्दा छिटो खोपको सुनिश्चितता गरेर आर्थिक पुर्नउत्थानमा लाग्नु पर्छ ।’
गोल्छाले राष्ट्र बैंकले दिने वित्तीय सहुलियतले निजी क्षेत्रलाई तंग्रिन ठूलो सहयोग पुग्ने र त्यसलाई आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नु पर्ने बताए । वाणिज्य बैंकमा देखिएको अधिक तरलताको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने राम्रो हुने पनि उनले उल्लेख गरे । सम्पत्ति अभिलेखीकरण र राजस्व न्यायाधिकरणबारे बजेटले नबोलेकामा भने उनले असन्तुष्टी व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा आफ्ना धारणा राख्दै नेपाल चेम्बर अर्फ कर्मसका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बजेटका कार्यक्रमहरु कार्यान्यवन फितलो हुन नहुनेमा जोड दिए । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्यवन कमजोर भएको भन्दै उनले विकास बजेट जहिले पनि ३५÷४० प्रतिशतमात्र खर्च भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । विनियोजित बजेट खर्च भएको छ कि छैन भनेर सरकारले त्रैमासिक रुपमा समिक्षा गर्ने प्रणाली बनाउनु पर्ने भन्दै अध्यक्ष मल्लले जनताले रगत पसिना बगाएर तिरेको कर असारे भेलमा बगाउने विकास नर्गन आग्रह गरे ।
बजेटले उद्योगी व्यवसायीको धेरै भन्दा धेरै माग सम्बोधन गरेका भन्दै अब कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाधयक्ष विष्णु अग्रवालले सरकारलाई आग्रह गरे । बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार र निजि क्षेत्रको संयुक्त कार्यदल बनाउन पनि उनले माग गरे । विगतको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई चिर्न हरेक महिना बजेट कार्यान्वयनको समिक्षा गर्न पनि उनले अर्थमन्त्रालयलाई सुझाए ।
