काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्नआदेश गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की लगायतले दिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले भनेको छ- सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य देखिन आएन तसर्थ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम जेठ ९ मा सम्माननीय राट्रपतिबाट जारी गरिएको नेपाल नागरिकता अध्यादेश प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउन यथास्थितिमा राख्नु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्ट जारी हुनुलाई संवैधानिक इजलासले असहज भनेको छ।
