काठमाडौं। उद्योग सङ्गठन मोरङले पूर्वका औद्योगिक करिडोरमा नियमित विद्युत् आपूर्तिमा भइरहेका समस्याका साथै अन्य नीतिगत समस्या समाधानका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सङ्गठनले प्राधिकरणका अधिकारीसित छलफल कार्यक्रम राखेर उद्योग–प्रतिष्ठानहरूमा विद्युतसँग सम्वन्धित समस्या प्रस्तुत गरेको हो।
सङ्गठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युतको अनियमित आपूर्तिले उत्पादन लागतमा वृद्धि भएको, उत्पादित वस्तुको गुणस्तरमा ह्रास आएको, मिलमेसिनरीमा बारम्बार समस्या आई सञ्चालन खर्च वृद्धि भएको र यस्ता कारणले उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटिरहेको गुनासो गरेका छन् ।
सङ्गठनले सानो झरी, वर्षा र हावामा समेत प्राधिकरणका विद्युतीय संरचना भत्कन गई अत्यधिक विजुली जाँदा तथा ट्रिपिङ भएकाले मेसिन–औजार आदि बिग्रिने र उत्पादन प्रक्रिया रोकिनुका साथै जेनेरेटरमा भर पर्नुपर्दा उत्पादन लागत बढ्न गएको हुँदा यसको स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
अध्यक्ष प्याकुरेलले विशेष गरी मोरङको कटहरी क्षेत्रका उद्योगमा विद्युत्को संचरनागत सुधारको अभाव खट्किएकाले बढी समस्या उत्पन्न भएको चर्चा गरेका छन्। सङ्गठनले प्राधिकरणका अधिकारीलाई दिएको ८ बूँदे सुझावमा कुनै पनि उद्योगले आफ्नो ब्रोइलर प्लान्टबाट उत्पादन गरेको विद्युत् उद्योगमा खपत हुन नसकेका अवस्थामा प्राधिकरणको प्रसारण लाइनमा पठाई बिक्री गर्ने व्यवस्था लागु गर्न माग गरिएको छ।
सङ्गठनले यस्तो व्यवस्था हुन नसक्दा बोईलर प्लान्ट सञ्चालनको खर्च वृद्धि हुनुका साथै विद्युत् समेत खेर गएको जिकिर गरेको छ। यस्तो विद्युत् धेरै भएको समयमा विक्री गर्न र अपुग हुँदा खरिद गर्नसक्ने प्रावधान भएपनि कार्यान्वयनलाई सरल र सहज नगरिएको सङ्गठनको गुनासो रहेको छ ।
त्यस्तै विद्युत् मिटर रिडिङका क्रममा प्राधिकरणका कर्मचारीबाट बिलिङमा त्रुटि भई छुट भएको युनिटलाई पुनः बिलिङ गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि यसरी छुट भएकोे युनिटलाई कहिलेसम्म बिलिङ गर्न पाउने स्पष्ट नभएको सङ्गठनको भनाइ छ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘वर्षौंपछि समावेश भई आउँदा उपभोक्ता मारमा परेकाले यस्तो छुट भएको युनिटको शुल्क कहिलेसम्म लिन पाइन्छ भन्ने स्पष्ट छैन। तर प्राधिकरणका कर्मचारीबाट असावधानीवश भएको त्रुटि उद्योगी/व्यवसायीलाई थोपर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन। तसर्थ यस्तो बिलको रकम तिर्ने समयसीमा निर्धारण गरिनुपर्छ।’
पत्रमा लोडसेडिङका स्थितिमा वा भिन्न अवस्थामा भिन्न प्रयोजनका लागि लगाइएको डिमान्ड शुल्कको प्रावधान विद्युत् बिक्री गर्ने अवस्थामा आइपुग्दासम्म कायम हुनु दुर्भाग्य हो भन्ने टिप्पणी गरिएको छ। सङ्गठनले डिमान्ड शुल्कको लागत विश्लेषण गरी हेर्नु आवश्यक भएको आग्रह गर्दै उद्योगी उपभोक्ता मैत्री नभएको यस्तो प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
