काठमाडौं । सरकारले विद्युत महसुल कम गराएको छ । सोमबार (हिजो) साँझ बसेको विद्युत नियमन आयोगको बैठकले मासिक २० युटिनसम्मको खपतलाई निः शुल्क बनाउने निर्णय गरेको हो ।
आयोगले पछिल्लो पटक गरेको विद्युत् महसुल निर्धारणमा यसअघि मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई निः शुल्क विद्युत् दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्थालाई १० युनिटथप गर्दै २० युनिट पुर्याइएको हो ।
उर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री पम्फा भुसालले उक्त कुराको पुष्टि गरेकी हुन् । उनले सरकारले विद्युतको खपतमा वृद्धि गर्न विभिन्न सहुलियत दिएको समेत जानकारी दिएकी छन् ।
उनका अनुसार यसअघि प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ रहेको शुल्कमा १ रुपैयाँ घटाएर ११ रुपैयाँ बनाइएको छ ।
कात्तिक ३ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो पटक घरायसी ९ग्राहस्थ ० ग्राहकलाई हिउँद र वर्षाको विद्युत् महसुलमा फरक–फरक हुने गरी विद्युत् महसुल समायोजनका लागि विद्युत् नियमन आयोगलाई प्रस्ताव गरेको थियो । प्राधिकरणले आयोगमा गरेको प्रस्तावका आधारमा सोमबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
१० युनिटसम्म विद्युत् उपयोग गर्ने घरायसी वर्गका ५ एम्पियरमार्फत लाइन लिने उपभोक्तालाई न्यूनतम शुल्क निः शुल्क रहेकोमा प्राधिकरणले २० युनिटसम्मका लागि निःशुल्क दिने प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तै यस्ता ग्राहकले ऊर्जा शुल्क वापत प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेहुन्छ ।
सरकारले घटाएको सो शुल्क आगामी मंसिर १ गतेबाट लागु हुने जनाएको छ ।