काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले साना तथा मझौला कम्पनीको सेयरमा न्यूनतम २५० कित्ता सेयरको लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गर्न लागेको छ।
धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार सम्बन्धी नियमावली २०७९ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।
वैशाख १४ गतेसम्म राय सुझाव पेश गर्न भन्दै सार्वजनिक गरिएको यो नियमावलीमा परिर्वतन नभएमा यही व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।
मस्यौदा अनुसार अधिकतम चुक्ता पुँजी २५ करोड रूपैयाँका कम्पनीलाई बोर्डले साना तथा मझौला कम्पनीमा वर्गिकरण गरेको छ। चुक्ता पुँजीको सीमा बोर्डले आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
मस्यौदा अनुसार संगठित संस्थाको जारी पुँजीको ३० %भन्दा घटी र ४९ %भन्दा बढी नहुने गरी धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस्ता संस्थाले धितोपत्र निष्कासन गर्नुअघि क्रेडिट रेटिङ गर्न पर्ने छैन। बोर्डले आवश्यक देखेमा त्यस्तो संगठित संस्थालाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपूर्व क्रेडिट रेटिङ संस्थामार्फत रेटिङ गराउन निर्देशन दिन सक्नेछ।
प्रस्तावित यो नियमावली अनुसार यस्ता कम्पनीको कारोबारको लागि धितोपत्र बजार (हाल नेप्से)ले छुट्टै प्लेटफर्म पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ।
धितोपत्र बजारले कम्तीमा प्रत्येक २ वर्षमा यो कारोबार प्रणालीको सम्परीक्षण (सिष्टम अडिट) गराउनु पर्ने समेत व्यवस्था गरिन लागिएको छ।
बोर्डले डेढ वर्ष अघि नै पनि एक अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा साना कम्पनीको सेयर कारोबारका लागि छुट्टै प्लेटफर्म बनाउन नेप्सेलाई सिफारिस गरेको थियो। तर, यसमा ढिलाइ भइरहेको थियो।
धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको मस्यौदाले भने चुक्ता पुँजी २५ करोडभन्दा माथि भए स्वतः अन्य नियम लागू हुने उल्लेख गरिएको छ। यसको अर्थ सो रकमभन्दा बढीको चुक्ता पुँजी भएमा हालको धितोपत्र बजार (नेप्से) को प्रणाली अनुसार नै कारोबार हुनेछ।
साना तथा मझौला संस्थाले धितोपत्रको सूचीकरणको स्वेच्छिक खारेजी गर्न चाहेमा सम्बन्धित धितोपत्र बजारमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ। कम्पनीले यस्तो निर्णय साधारण सभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने यसको जानकारी बोर्डलाई समेत दिनु पर्नेछ।
धितोपत्र दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका संगठित संस्थाहरू गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति भएका कारण सेयर संरचना वा नाममा परिवर्तन भएमा पुनः धितोपत्र दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
संगठित संस्थाले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर सार्वजनिक निष्कासन गरेको पाँच वर्ष पुरा नहुँदासम्म अन्य धितोपत्र बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरिदैछ।
