निर्यात

काठमाडौं । विराटनगर र मेची भन्सार कार्यालय हुँदै गत आर्थिक वर्षमा १४ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको बन्दागोभी निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यी दुई भन्सारबाट १४ करोड ४३ लाख तीन हजार चार सय ७० रूपैयाँ मूल्य बराबरको बन्दागोभी निर्यात भएको हो। पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट सात करोड ४३ लाख तीन हजार चार सय ७० मूल्य बराबरको ७६ लाख ३९ हजार १३ केजी बन्दागोभी निर्यात भएको उनले जानकारी दिए। त्यस्तै विराटनगर भन्सार हुँदै ६ करोड ५६ लाख ९२ हजार आठ सय मूल्य बराबरको ४५ लाख ६२ हजार केजी बन्दागोभी निर्यात भएको छ। कोशीका धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, इलाम, ताप्लेजुङ जिल्लामा बन्दागोभीको व्यावसायिक खेती हुने गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको नौ महिनामा मात्र पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट १७ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको बन्दागोभी निर्यात भएक...

काठमाडौं । फागुन महिनामा वैदेशिक रोजगारका लागि ६१ हजार ८ सय ४५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार यो नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या हो। नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै यो महिना ३६ हजार ९ सय ९४ जना विदेशिएका छन्। नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति सबैभन्दा धेरै १९ हजार ८ सय २४ जनाले मलेसियाका लागि लिएका छन्। कतारका लागि ११ हजार ३ सय ३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। त्यस्तै युएईका लागि ९ हजार ७ सय ९५, साउदीका लागि ९ हजार ५ सय ३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। कुवेतका लागि २ हजार ४ सय ६२, दक्षिण कोरियाका लागि २ हजार २ सय र २७ रोमानियाँ १ हजार ७० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। फागुनमा फ्रान्स, जापान, फिनल्याण्ड, बहराइन, इजरायल, लगायत ९० मुलुकका लागि नेपालीहरूले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा लिनुपर्ने श्रम स्वीकृतिको २ वर्षे प्...

काठमाडौं । सरकारले निर्यात व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न वर्षेनी करोडौ रुपैयाँको नगद दिएको छ । १३७ वटा निकासीजन्य उद्योगलाई सरकारले ८५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ नगद प्रोत्साहन अनुदान दिएको हो । सरकारले उत्पादनमा सहुलियत दिने र सोही वस्तु निकासी गर्दा नगद प्रोत्साहन दिंदा ती उद्योगहरुले दोहरो सुविधा लिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले दोहोरो सुविधा लिने व्यवस्था हटाउन सरकारलाई सुझाएको छ । निकासीजन्य उद्योगहरुलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा ५ प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिईदै आएको छ । २०७० मा आएको नगद प्रोत्साहन कार्यविधिले ३ प्रतिशत मात्र दिने भनेकोमा नयाँ कार्यविधि २०७५ ले ५ प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्था गरेको छ । अनुदान रकम वृद्धिले निकासी व्यापार बढ्नु पर्नेमा उत्साहजनक हुन नसकेको महालेखाले निष्कर्ष छ ।...

काठमाडौं । निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपाल(फिन) ले सन् २०२५ को अन्त्यसम्म नेपालको निर्यात व्यापारको आकार ७ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । महासंघले नेपालको निर्यात व्यापारको आकार आगामी तीन वर्षमा १ अर्ब अमेरिकी डलरबाट २ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने र सन् २०२५ को अन्त्यसम्म ७ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको हो । नेपालको निर्यात व्यवसायलाई अभिवृद्धि गरी व्यापार घाटा कम गर्न महासंघले गत साउन २७ गतेदेखि साउन २९ गतेसम्म ४० ओटा देशका कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँग भर्चुअल माध्यमबाट गरेको अन्तरक्रियामा समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि निर्यातलाई जोड दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले कुन देशमा कुन वस्तुको आवश्यकता छ भन्नेबारे कूटनीतिक नियोगले छलफल गरेर एक महीनाभित्र महासंघलाई राय सुझाव दिने बताएक...

काठमाडौं । नेपालको कोरोना नियन्त्रणका लागि दक्षिण कोरियाले तत्काल दुई लाख अमेरिकी डलर बराबरको स्वास्थ्य साम्रगी सहयोग गर्ने भएको छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ९एनआरएनए०, राष्ट्रिय समन्यव परिषद् दक्षिण कोरियाको पहलमा उक्त स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त हुन लागेको हो । एनआरएनए दक्षिण कोरियाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो कुरा जानकारी दिएको हो । एनआरएनए कोरियाका तर्फबाट अध्यक्ष यज्ञराज सुवेदी र महासचिव डा विमल सुवेदीले विभिन्न मितिमा दक्षिण कोरियाका सांसद एवं नेपाल दक्षिण कोरिया संसदीय समितिका सभापति इ साङ्ग ह्युन र दक्षिण कोरिया सत्तारूढ दलको प्रवासी सरोकार तथा योजना निर्माण प्रमुख एवं सांसद खो यङ् यिनलाई भेट गरी नेपालमा देखिएको कोरोना भाइरसको दोस्रो चरणको महामारीका विषयमा जानकारी गराउनुका साथै नियन्त्रणका लागि दक्षिण कोरिया सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोगको अपेक्षासहित अनुरोध समेत गरेका थिए ।  ...

काठमाडौं। नेपाल निर्यात परिषद्ले सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धि गरेकोमा आफ्नो असहमति जनाएको छ । सरकारले १३ हजार ४५० रुपैयाँको पारिश्रमिकलाई १५ हजार पुर्याएको छ। कोभिड–१९ को दोस्रो लहरसँगै मुलुकमा यतिबेला आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको भन्दै यस्तो बेलामा पारिश्रमिक बढाएकोमा परिषद् असहमति जनाएको हो । निषेधाज्ञाका बेलामा सरकारबाट राहत तथा नीतिगत सहजीकरणको अपेक्षा गरिएको सन्दर्भमा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिबारे गरेको निर्णयले आश्चर्यचकित र स्तब्ध बनाएको परिषद्को बुझाइ छ। रोजगारदाता संघ संस्थाका प्रतिनिधिको सहमति बेगर राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिएको यस्तो निर्णयले निजी क्षेत्र निराश बनेको भन्दै परिषद्ले यसबाट सरकारले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा, अपमान गरेको तथा सहकार्यको भावना विपरीत अगाडि बढेको जनाएको छ।  ...