काठमाडौं। नेपाल निर्यात परिषद्ले सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धि गरेकोमा आफ्नो असहमति जनाएको छ । सरकारले १३ हजार ४५० रुपैयाँको पारिश्रमिकलाई १५ हजार पुर्याएको छ।
कोभिड–१९ को दोस्रो लहरसँगै मुलुकमा यतिबेला आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको भन्दै यस्तो बेलामा पारिश्रमिक बढाएकोमा परिषद् असहमति जनाएको हो । निषेधाज्ञाका बेलामा सरकारबाट राहत तथा नीतिगत सहजीकरणको अपेक्षा गरिएको सन्दर्भमा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिबारे गरेको निर्णयले आश्चर्यचकित र स्तब्ध बनाएको परिषद्को बुझाइ छ।
रोजगारदाता संघ संस्थाका प्रतिनिधिको सहमति बेगर राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिएको यस्तो निर्णयले निजी क्षेत्र निराश बनेको भन्दै परिषद्ले यसबाट सरकारले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा, अपमान गरेको तथा सहकार्यको भावना विपरीत अगाडि बढेको जनाएको छ।
