Friday, February 16Nepal News Portal
Shadow

ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको उद्येश्य पुरा गर्ने मेरो लक्ष्य होः इप्पान अध्यक्ष कार्की


स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)मा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि जेठ ३२ गते (बिहीबार) निर्वाचन हुँदै छ । नेतृत्वका लागि अध्यक्षमा गणेश कार्की र किरण मल्लले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । कार्कीलाई पूर्वअध्यक्षदेखि वर्तमान कार्यमसितिसम्मको समर्थन रहेको छ । इप्पानको अध्यक्ष पदका उम्मेदवार कार्कीसँग ऊर्जा क्षेत्रका समस्या, भावी योजनालगायत विषयमा उद्योग न्युजका मनकुमार चौहानले गरेको कुराकानी ।

इप्पानको आगामी निर्वाचनमा अध्यक्षका लागि उम्मेदवार दिनु भएको छ । इप्पानलाई सुधार गर्दै लैजान कस्तना योजनाहरू छन् ?

हामीले अहिले तत्काल देखिएका समस्या समाधानका लागि नै पहल गर्ने हो । अहिले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले धेरै काम गर्नुपर्नेछ । ऊर्जा उद्यमीले लाइसेन्स पाएपछि वनमा गयो भने वनले स्वीकृति दिँदैन । आयोजना निर्माण गर्न जग्गा किन्न खोजे ७५ रोपनीभन्दा बढी किन्न पाइँदैन । अहिले पनि झन्डै ११ हजार मेगावाटका आयोजना पीपीए नभएर रोकिएका छन् । आयोजना बनेर विद्युत् उत्पादन भयो, बिजुली बलिसक्यो, ट्रान्समिसन लाइन हुँदैन । त्यसखालका समस्या अहिले ऊर्जा उद्यमीले खेपिरहेका छन् । यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्नेछ ।

अहिले सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने भनेको छ । बंगलादेशमा बिक्री गर्ने, स्वेदशमा नै विद्युतको खपत बढाउने नीति लिने भनिएको छ । सरकारले गर्न चाहेकै हो भने पहिला सरकारले ऊर्जा दशक घोषणा गर्नुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट त्यस्तै खालका समस्या भोगिरहनुपरेको छ । ब्याज ८ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशत पुगिसकेको छ । त्यसमा पनि समस्या छ । उच्च ब्याजदरमा काम गर्न सकिँदैन । आयोजना निर्माण गर्न सुरक्षाको निकै चुनौती छ । आयोजना बनाउँदै गर्दा कसले, कतिबेला ढुँगामुडा गर्छ थाहा हुँदैन । यी समस्याको समाधान गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्नेका लागी वनका, जग्गाका विभिन्न नियम निलम्बन गर्नुपर्छ । ऊर्जा विकासका लागि बाधक रहेका सबै कानुन निलम्बन गर्नुपर्छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न विशेष सुरक्षा नीति बनाउनुपर्छ ।

हामीले हाम्रा लागि मात्र काम गरेका छैनौं । सामाजिक काम पनि गरेका छौं । प्रोजेक्टमा जाने बाटो हामीले बनाएका छौं । त्यो बाटो प्रोजेक्ट लागि मात्र प्रयोग हुँदैन । जनताले पनि प्रयोग गर्छन ।

उर्जामा भएको राजनीतिका कारण उर्जा व्यावसायीहरूलाई ठुलो असर परेको छ, तपाईको विचारमा यसलाई रोक्न के गर्नुपर्ला ?

मेरो विचारमा उर्जामा भएको राजनीतिलाई चिर्नको लागि देश विकासका कुरामा सरकारले अवरोध गर्नु हुँदैन । उर्जामा राजनीति गर्नु हुँदैन । स्थानीय निकायहरूले पनि सघाउनु पर्छ । सरकारले पनि त्यस्तै खालका नीति नियम निकाल्नु पर्छ र विकासका कार्यमा अवरोघ आएमा सरकारले सुरक्षा पनि बलियो बनाउनु पर्छ । लगानीकर्ताले लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । ट्रान्समिसन लाइनल धेरै लामो बनाउनु पर्ने हुन्छ । एउटाले जग्गा दिएन भने रोकिन्छ । यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।

हाम्रो मात्र प्रयासले केही हुँदैन । देश विकासका लागि ऊर्जा संकटकाल जस्तो लागु गरेर कडा खालको सुरक्षा नीति बनाउँनु पर्छ ।

हाइड्रो बनाउन लगानीर्ताले लाइसेन्स पाउछन् । तर, ट्रान्समिसन लाइन लथालिङ अवस्थामा भएको देखिन्छ । ट्रान्समिसन लाइनमा गएर अड्किनुको कारण के होला ?

विद्युत् उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन । उत्पादन गरेको विद्युत् ठाउँ–ठाउँमा पु¥याउन ट्रान्समिसन लाइन आवश्यक पर्छ । ट्रान्समिसन लाइन सरकारले नबनाइदिँदै गर्दाखेरी पुरै व्यवसायी पीडामा छन् । सानो कारणले गर्दा प्रोजेक्ट महँगो हुँदै जान्छ । सरकारले लगानीकर्तालाई लगानी गर्नसक्ने अवस्था सृजना गरिदिनु पर्छ ।

व्यवसायीहरूले झोलामा लाइसेन्स बोकेर खरिद–बिक्री गरेका छन् भन्ने सुनिन्छ । के यस्तै हो त ?

यो १० वर्ष अगाडिको कुरा हो । अहिले पुरै सिनारियो परिवर्तन भएको छ । सरकारका नीति र नियमले गर्दा थुपै व्यवसायीहरू खोलाको बास हुने अवस्था आएको छ । स्थानीयले चाहीलेभन्दा बढी दुःख दिएका छन् । प्रोजेक्टमा गरिने लगानीभन्दा बढी स्थानीयले माग गरेका हुन्छन् । राज्यले त्यहाँ खर्च गर्नेभन्दा बढी माग गरेर हामीलाई दुःख दिएको अवस्था पनि छ ।

रोजगारी सृजना र विकास हुने कुरालाई अवरोध गरेको अवस्था छ । यो सरकारले बुझाउनु पर्ने हुन्छ । हामीले आफ्नो लागिमात्र काम गरेका हैनौं । राज्यको उद्देश्य पुरा गर्न सहयोगी बनेका हौं । राज्यले राज्य छु भन्ने महसुस गराउनुपर्छ । हामीलाई सुरक्षा दिनुपर्छ ।

जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने संस्थापक सेयरको लकिङ अवधि घटाउनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । यसमा इप्पानले के गर्छ ?

हामीलाई धितोपत्र बोर्डदेखि विभिन्न निकायले कसिरहेका छन् । सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन चाहेको छ कि छैन भन्ने पनि यसैबाट देखिन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रबाट लगानी नचाहेको हो भने जे गरे पनि हुन्छ ।

बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न, विदेशमा विद्युत् खपत हुने क्षेत्र बढाउन र १० हजार मेगावाट भारतमा बिक्री गर्न सरकारले विद्युत्मा लगानी बढाउनु पर्छ । विद्युत् बढी चाहिने भए लगानी पनि बढाउनुपर्छ । लगानी बढाउने हो भने राज्यले त्यही अनुसारको नीति लिनुपर्छ । सरकारले भाषणमा मात्रै ऊर्जालाई प्राथमिकता दियो, व्यवहारमा दिएन । यस्तो देख्दा दुःख लाग्छ ।

जति पनि अहिले ऊर्जा क्षेत्रमा समस्या छन्, ती समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर राज्यसँग आफ्ना एजेण्डका फाइल लिएर सल्लाहकारको रूपमा तपाईहरू सरकार सामु जानुहुन्छ हैन ?

हामीले धेरै चोटी प्रधानमन्त्री ज्यूलाई पनि भेटेका छौँ । सुरक्षाको माग गरेका छौं । लगानीका लागि यो नै एउटा ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र हो भनेका छौं । हामीले उहाँलाई मात्र हैन विभागीय मन्त्रीहरूलाई पनि भेटेर कुरा गरिसकेका छौं ।

यो क्षेत्रबाट समृद्धि चाहाने हो भने बैंकबाट पनि सहुलियत दिनुपर्छ । ब्याज पनि सस्तो हुनुपर्छ । लगानी रोक्ने काम गर्नु हुँदैन । लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । हामीले मात्र चाहेर मात्र हुँदैन । सरकारले यो क्षेत्रको विकासका बारेमा सोच्नुपर्छ ।

तपाईं निर्वाचित हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

म निर्वाचित हुन्छु भन्ने विश्वास छ । अझै पनि निर्वाचन गर्नेभन्दा पनि सबैजना मिलेर जाऔँ भन्ने मेरो मान्यता छ । यहाँ निर्वाचन भएर कोही हार्नु, कोही जित्नुभन्दा पनि सबै मिलेर जाँदा राम्रो हुन्छ । यदी निर्वाचन भयो भने मेरो जित सुनिश्चित छ । अझै पनि म भन्छु, मिलेर काम गरौं । मिलेर अगाडि जाउँ ।

Total Page Visits: 230 - Today Page Visits: 2
"Udhyognews.com!"

यो नेपाली भाषाको डिजिटल पत्रिका हो । हामी तपाईंहरुका सामु छुट्टै महत्वका साथ समाचार पस्कन्छौं । साथै यसमा तपाईंहरुको सुझाव तथा प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछौं । ‘सत्य र ताजा समाचार : उद्योग न्युज डटकम’  [Email : [email protected]]

     

प्रतिक्रिया दिनुहोस्