स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)मा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि जेठ ३२ गते (बिहीबार) निर्वाचन हुँदै छ । नेतृत्वका लागि अध्यक्षमा गणेश कार्की र किरण मल्लले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । कार्कीलाई पूर्वअध्यक्षदेखि वर्तमान कार्यमसितिसम्मको समर्थन रहेको छ । इप्पानको अध्यक्ष पदका उम्मेदवार कार्कीसँग ऊर्जा क्षेत्रका समस्या, भावी योजनालगायत विषयमा उद्योग न्युजका मनकुमार चौहानले गरेको कुराकानी ।
इप्पानको आगामी निर्वाचनमा अध्यक्षका लागि उम्मेदवार दिनु भएको छ । इप्पानलाई सुधार गर्दै लैजान कस्तना योजनाहरू छन् ?
हामीले अहिले तत्काल देखिएका समस्या समाधानका लागि नै पहल गर्ने हो । अहिले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले धेरै काम गर्नुपर्नेछ । ऊर्जा उद्यमीले लाइसेन्स पाएपछि वनमा गयो भने वनले स्वीकृति दिँदैन । आयोजना निर्माण गर्न जग्गा किन्न खोजे ७५ रोपनीभन्दा बढी किन्न पाइँदैन । अहिले पनि झन्डै ११ हजार मेगावाटका आयोजना पीपीए नभएर रोकिएका छन् । आयोजना बनेर विद्युत् उत्पादन भयो, बिजुली बलिसक्यो, ट्रान्समिसन लाइन हुँदैन । त्यसखालका समस्या अहिले ऊर्जा उद्यमीले खेपिरहेका छन् । यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्नेछ ।
अहिले सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने भनेको छ । बंगलादेशमा बिक्री गर्ने, स्वेदशमा नै विद्युतको खपत बढाउने नीति लिने भनिएको छ । सरकारले गर्न चाहेकै हो भने पहिला सरकारले ऊर्जा दशक घोषणा गर्नुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट त्यस्तै खालका समस्या भोगिरहनुपरेको छ । ब्याज ८ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशत पुगिसकेको छ । त्यसमा पनि समस्या छ । उच्च ब्याजदरमा काम गर्न सकिँदैन । आयोजना निर्माण गर्न सुरक्षाको निकै चुनौती छ । आयोजना बनाउँदै गर्दा कसले, कतिबेला ढुँगामुडा गर्छ थाहा हुँदैन । यी समस्याको समाधान गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्नेका लागी वनका, जग्गाका विभिन्न नियम निलम्बन गर्नुपर्छ । ऊर्जा विकासका लागि बाधक रहेका सबै कानुन निलम्बन गर्नुपर्छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न विशेष सुरक्षा नीति बनाउनुपर्छ ।
हामीले हाम्रा लागि मात्र काम गरेका छैनौं । सामाजिक काम पनि गरेका छौं । प्रोजेक्टमा जाने बाटो हामीले बनाएका छौं । त्यो बाटो प्रोजेक्ट लागि मात्र प्रयोग हुँदैन । जनताले पनि प्रयोग गर्छन ।
उर्जामा भएको राजनीतिका कारण उर्जा व्यावसायीहरूलाई ठुलो असर परेको छ, तपाईको विचारमा यसलाई रोक्न के गर्नुपर्ला ?
मेरो विचारमा उर्जामा भएको राजनीतिलाई चिर्नको लागि देश विकासका कुरामा सरकारले अवरोध गर्नु हुँदैन । उर्जामा राजनीति गर्नु हुँदैन । स्थानीय निकायहरूले पनि सघाउनु पर्छ । सरकारले पनि त्यस्तै खालका नीति नियम निकाल्नु पर्छ र विकासका कार्यमा अवरोघ आएमा सरकारले सुरक्षा पनि बलियो बनाउनु पर्छ । लगानीकर्ताले लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । ट्रान्समिसन लाइनल धेरै लामो बनाउनु पर्ने हुन्छ । एउटाले जग्गा दिएन भने रोकिन्छ । यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।
हाम्रो मात्र प्रयासले केही हुँदैन । देश विकासका लागि ऊर्जा संकटकाल जस्तो लागु गरेर कडा खालको सुरक्षा नीति बनाउँनु पर्छ ।
हाइड्रो बनाउन लगानीर्ताले लाइसेन्स पाउछन् । तर, ट्रान्समिसन लाइन लथालिङ अवस्थामा भएको देखिन्छ । ट्रान्समिसन लाइनमा गएर अड्किनुको कारण के होला ?
विद्युत् उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन । उत्पादन गरेको विद्युत् ठाउँ–ठाउँमा पु¥याउन ट्रान्समिसन लाइन आवश्यक पर्छ । ट्रान्समिसन लाइन सरकारले नबनाइदिँदै गर्दाखेरी पुरै व्यवसायी पीडामा छन् । सानो कारणले गर्दा प्रोजेक्ट महँगो हुँदै जान्छ । सरकारले लगानीकर्तालाई लगानी गर्नसक्ने अवस्था सृजना गरिदिनु पर्छ ।
व्यवसायीहरूले झोलामा लाइसेन्स बोकेर खरिद–बिक्री गरेका छन् भन्ने सुनिन्छ । के यस्तै हो त ?
यो १० वर्ष अगाडिको कुरा हो । अहिले पुरै सिनारियो परिवर्तन भएको छ । सरकारका नीति र नियमले गर्दा थुपै व्यवसायीहरू खोलाको बास हुने अवस्था आएको छ । स्थानीयले चाहीलेभन्दा बढी दुःख दिएका छन् । प्रोजेक्टमा गरिने लगानीभन्दा बढी स्थानीयले माग गरेका हुन्छन् । राज्यले त्यहाँ खर्च गर्नेभन्दा बढी माग गरेर हामीलाई दुःख दिएको अवस्था पनि छ ।
रोजगारी सृजना र विकास हुने कुरालाई अवरोध गरेको अवस्था छ । यो सरकारले बुझाउनु पर्ने हुन्छ । हामीले आफ्नो लागिमात्र काम गरेका हैनौं । राज्यको उद्देश्य पुरा गर्न सहयोगी बनेका हौं । राज्यले राज्य छु भन्ने महसुस गराउनुपर्छ । हामीलाई सुरक्षा दिनुपर्छ ।
जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने संस्थापक सेयरको लकिङ अवधि घटाउनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । यसमा इप्पानले के गर्छ ?
हामीलाई धितोपत्र बोर्डदेखि विभिन्न निकायले कसिरहेका छन् । सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन चाहेको छ कि छैन भन्ने पनि यसैबाट देखिन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रबाट लगानी नचाहेको हो भने जे गरे पनि हुन्छ ।
बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न, विदेशमा विद्युत् खपत हुने क्षेत्र बढाउन र १० हजार मेगावाट भारतमा बिक्री गर्न सरकारले विद्युत्मा लगानी बढाउनु पर्छ । विद्युत् बढी चाहिने भए लगानी पनि बढाउनुपर्छ । लगानी बढाउने हो भने राज्यले त्यही अनुसारको नीति लिनुपर्छ । सरकारले भाषणमा मात्रै ऊर्जालाई प्राथमिकता दियो, व्यवहारमा दिएन । यस्तो देख्दा दुःख लाग्छ ।
जति पनि अहिले ऊर्जा क्षेत्रमा समस्या छन्, ती समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर राज्यसँग आफ्ना एजेण्डका फाइल लिएर सल्लाहकारको रूपमा तपाईहरू सरकार सामु जानुहुन्छ हैन ?
हामीले धेरै चोटी प्रधानमन्त्री ज्यूलाई पनि भेटेका छौँ । सुरक्षाको माग गरेका छौं । लगानीका लागि यो नै एउटा ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र हो भनेका छौं । हामीले उहाँलाई मात्र हैन विभागीय मन्त्रीहरूलाई पनि भेटेर कुरा गरिसकेका छौं ।
यो क्षेत्रबाट समृद्धि चाहाने हो भने बैंकबाट पनि सहुलियत दिनुपर्छ । ब्याज पनि सस्तो हुनुपर्छ । लगानी रोक्ने काम गर्नु हुँदैन । लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । हामीले मात्र चाहेर मात्र हुँदैन । सरकारले यो क्षेत्रको विकासका बारेमा सोच्नुपर्छ ।
तपाईं निर्वाचित हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
म निर्वाचित हुन्छु भन्ने विश्वास छ । अझै पनि निर्वाचन गर्नेभन्दा पनि सबैजना मिलेर जाऔँ भन्ने मेरो मान्यता छ । यहाँ निर्वाचन भएर कोही हार्नु, कोही जित्नुभन्दा पनि सबै मिलेर जाँदा राम्रो हुन्छ । यदी निर्वाचन भयो भने मेरो जित सुनिश्चित छ । अझै पनि म भन्छु, मिलेर काम गरौं । मिलेर अगाडि जाउँ ।
