सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सहकारी क्षेत्रमा मात्र ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको बचत संकलन रहेको छ भने उक्त क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जाको राशि ४ खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तो राशि समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपका रूपमा ५३ खर्ब ६३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र कर्जाको रूपमा ४७ खर्ब ४९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ ।
यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीमार्फत परिचालन भएको बचतको आधारमा सहकारीको मात्र अंश ८ दशमलव १८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने यस्तो अंश कर्जाको हकमा ९ दशमलव ३१ प्रतिशत देखिन आउँछ ।
फेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेपमध्ये १० प्रतिशत माथिको निक्षेपमा सहकारी क्षेत्रकै योगदान रहेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ । गत फागुनसम्मको तथ्यांकको आधारमा प्रत्यक्ष रूपमा ७३ लाख ८१ हजारभन्दा बढी सहकारीमा सदस्यको रूपमा रहेका छन् र शेयर पूँजी मात्र ९४ अर्ब रहेको छ । सहकारी क्षेत्रले ९३ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ ।
जोखिम व्यवस्थापन गर्ने परिपाटीको अभाव, कर्जा प्रदान गर्नुपूर्व गरिने उचित मूल्यांकनको अभाव, आर्थिक अनुशासनको अभाव, क्षेत्रगत विश्लेषणको अभाव आदिलाई अन्य सहायक कारणहरूका रूपमा गणना गर्न सकिन्छ ।
सहकारीसम्बन्धी माथि उल्लिखित केही तथ्यांकहरूले देशको वित्तीय क्षेत्रमा सहकारी क्षेत्रको कस्तो स्थान छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । वित्तीय क्षेत्रको यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा अहिले संकटका बादलहरू मडारिन थालेपछि त्यसबाट कति सर्व साधारण प्रत्यक्ष रूपमा प्रताडित हुनुपर्ने हो र समग्र देशले कुन प्रकारको वित्तीय र आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने हो भनी अहिले आम रूपमा चासो व्यक्त हुन थालेको छ ।
विशेष गरी कोभिड–१९ पछि केही र अहिले आएर अलिक बढी संख्यामा सहकारीहरू बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न असमर्थ भइरहेको देखिन्छ भने कतिपय सहकारीका प्रमुख सञ्चालकका दुर्नियतका कारण पनि बचतकर्ताले आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । हुन त यस्ता घटना कोरोनाकाल अगाडि पनि फाट्टफुट्ट रूपमा नभएका होइनन् तापनि अहिले जुन संख्यामा सहकारीहरूको संकट सतहमा देखिएको छ, त्यसले भने देशको वित्तीय र समग्र आर्थिक भविष्य सुखद नभएको सन्देश दिन्छ ।
किन संकटमा परे सहकारीहरू रु
सहकारी संगठनहरू संकटमा परेका देखिनुमा अनेक कारण छन् । तर, ती अनेक कारणमध्ये ‘नियमन र संस्थागत सुशासनको अभाव’लाई प्रमुख कारणका रूपमा लिन सकिन्छ । यी दुई मुख्य कारणका सह–उत्पादनका रूपमा रूपमा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने परिपाटीको अभाव, कर्जा प्रदान गर्नुपूर्व गरिने उचित मूल्यांकनको अभाव, आर्थिक अनुशासनको अभाव, क्षेत्रगत विश्लेषणको अभाव आदिलाई अन्य सहायक कारणहरूका रूपमा गणना गर्न सकिन्छ ।
सहकारी विभागले निर्देशन जारी गर्ने तर कार्यन्वयन भए नभएको हेर्ने सामथ्र्य नराख्दा संकट अवश्यम्भावी थियो नै । नत्र कुल बचतको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म तरलता राख्नु पर्ने उसको निर्देशन कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने मात्र पनि अहिले कतिपय सहकारीमा देखिएको तरलताको संकट नदेखिन सक्थ्यो ।
नियमनको अभाव
‘पैसाको मुखै रातो’ भन्ने लोकोक्ति नै रहेको छ । त्यसैले पैसा संलग्न हुने कुनै पनि कारोबारलाई कडा नियम र अनुशासनमा बाध्न नसक्ने हो भने त्यसले कुनै न कुनै रूपमा भविष्यमा सकारात्मक परिणाम ल्याउँदैन भन्ने आशयका साथ नै उक्त लोकोक्ति चलेको हो । तर, विडम्बना जहाँ दिनदिनै हजारौं मानिसको सानोसानो बचत संकलन गरी केवल पैसाको मात्र कारोबार हुन्छ त्यहाँ त्यसरी संकलन गरिने रकमको उपयोग कसरी, कसले, र कति सावधानीपूर्वक गरेको छ भनी प्रभावकारी ढंगले निगरानी गर्ने न त सक्षम निकाय नै छ न त अन्य कुनै स्वचालित संयन्त्र नै ।
एकातिर सहकारीको दर्ता तथा निमयमको अधिकार प्रादेशिक संरचना मुताविक तीनै तहको सरकारमा विस्तारित गर्दै सहकारी स्थापनालाई सहज बनाउन दिनु तर अर्कोतिर भने तिनलाई निगरानी राख्ने नियमनकारी निकायको रूपमा रहेको ‘सहकारी विभाग’ व्यावसायिक र प्राविधिक रूपमा कमजोर सिद्ध भइसक्दा समेत त्यसको क्षमता अभिवृद्धिमा कुनै ध्यान नदिएर सहकारी र त्यससँग आबद्ध लाखौं सर्वसाधारणको वित्तीय स्वार्थप्रति राज्यस्तरबाटै उच्च–उदासीनता प्रकट भएको स्पष्टै देखिन्छ ।
संस्थागत सुशासनको अभाव
कुनै पनि संस्था दीर्घकालपर्यन्त सफल हुन पारदर्शिता, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, सुरक्षा जस्ता संस्थागत सुशासनका अति आवश्यक अवयवहरूले त्यो संस्था सुसज्जित हुनुपर्छ । यदि यस प्रकारको सुशासनको अवस्था विद्यमान रहन्छ भने मात्र पनि कुनै पनि संस्था स्वनियमनमा रहने भएकाले त्यसका लागि अन्य कुनै नियामकको आवश्यकता नपर्न सक्थ्यो ।
हुन त सहकारी ऐनमा सहकारीको संस्थागत सुशासनको उद्देश्यले सदस्य, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समितिजस्ता कतिपय सुशासनका खम्बाहरूको व्यवस्था त गरिएको देखिन्छ तर तिनको कार्यान्वयनको स्तर भने दयनीय देखिन्छ । स्थापना गर्दा नै दुर्नियत राखिएका कतिपय सहकारीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिताजस्ता विषय केवल सैद्धान्तिक रटान मात्र भएका छन् ।
यस्तै संस्थागत सुशासनको अभावमा र त्यस्तो सुशासन कायम भए नभएको निगरानी गर्ने सक्षम निकायको समेत अभावमा अहिले संकटग्रस्त र अन्य कतिपय संकटापन्न सहकारीहरूमा समेत त्यसका प्रमुख व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा अन्य व्यक्तिको नाममा मोटो रकम कर्जा स्वरूप लिएर वा लगानीको नाममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएका व्यवसायमा, घरजग्गामा, जलविद्युत्मा, शेयरमा परिचालित गर्ने परिपाटी देखिएको छ ।
यसरी सहकारीको रकम परिचालन गरी गठन भएको आफ्नो संस्थाको सफलतामा निजी सफलता मान्ने र असफलतालाई सहकारीसँग जोड्ने प्रवृत्ति आम रूपमा मौलाएको छ । अहिले जति पनि सहकारी संकटका घटनाहरू सतहमा सार्वजनिक भएका छन् ती सबैमा कुनै न कुनै रूपमा यस्तै गतिविधि भएको देखिएको छ । अझ कतिपय सहकारीका सञ्चालक समिति त ‘शेल बोर्ड’ का रूपमा मात्र रहेको डरलाग्दो आशंकासमेत गर्न थालिएको छ ।
आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संस्थागत सुशासनमा कतै चुके भने तिनको इजाजत नै खारेज गर्ने सम्मको अधिकारले सम्पन्न प्रभावकारी नियामक भएकाले ती सफल देखिएका छन् । यस्तै परिपाटीको अनुकरण गर्दै लाखौंको रगत, पसिना र सपना जम्मा भएको सहकारीलाई जोगाउन राज्यस्तरबाट शीघ्रातिशीघ एक प्रभावकारी, अधिकार, साधनस्रोत र क्षमताले सम्पन्न नियामकको व्यवस्था गर्नु अब ढिलो भइसकेकको छ । होइन भने अहिलेको नियामक ‘सहकारी विभाग’लाई नेपाल राष्ट्र बैंक जत्तिकै स्वतन्त्र, सशक्त र प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ ।
प्रकाश भण्डारी बैंकर हुन् । आर्थिक अभियान दैनिकबाट साभार
