काठमाडौं । विगत लामो समय देखि विकास निर्माण क्षेत्रमा भोग्दै आयको समस्या सरकारको पक्षबाट कमजोरी भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलनमा आएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विभिन्न ९ बुँदे माग अघि सार्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, सबै आयोजनाको एकमुष्ट रूपले म्याद थप गरिनुपर्नेलगायत माग राख्दै महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
निर्माण व्यवसायीकै मागमा सरकारले पूर्वाधार आयोजनाको म्याद राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर थपिसकेको छ । शुक्रवार राजधानीमा देशभरका ४ सयभन्दा बढी व्यवसायीको उपस्थितिमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले दिएको म्यान्डेटअनुसार महासंघले आइतवार आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । आइतवार पत्रकार सम्मेलन गरेको महासंघले सरकार आफ्ना प्रतिबद्धताबाट हटेको, मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलन गर्न बाध्य भएको महासंघको भनाई छ ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, “हामीले राज्यलाई २०७७ साल भदौ मै सचेत गराएका थियौ । दशै पछाडी तुरुन्त हामी काम अगाडी बढाउनु पर्दछ । राज्यको अर्थ तन्त्र सुस्ताएको छ । रोजगारी सृजना गर्नु पर्दछ त्यहिभएर हामीलाई काम गर्ने वातावरण सरकारले दिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौ ।”
उनले भने, “राज्यले पनि हामीलाई भुक्तानी गर्न नसकेको प्रमाणित भएको छ । हामीले ७० अर्बको दाबी गर्दै गर्दा राज्यले ४ महिनामा मात्र २ अर्ब मात्र भुक्तानी गरेको छ । यो दुई खर्बको भुक्तानी हामीलाई साउन देखी क्रमश गर्दै गएको भए अर्थतन्त्र चलाएमान हुन्थ्यो । निर्माणको गति पनि अगाडी बढ्थ्यो ।”
“एउटा निर्माणको काम सम्पन्न गरेर ९ महिना १० महिना सम्म भुक्तानी प्राप्त गर्दैन भने निर्माणको काम कसरी अगाडी बढ्न सक्छ ? यो राज्यले स्विकारेकै कुरा हो,” सिंहले भने ।
“गत वर्ष रकम अभावको कुरा पनि राज्यले स्वीकारेको छ । हामीले भुक्तानी गर्न नसकेका कुराहरू पनि स्वीकारेको छ । अहिले निर्माण सामाग्रीको अभाव भएको विभित ६ वटा कारणले गर्दा म्याद थप गर्ने भन्ने भयो । तर, म्याद थप गर्ने स्थानीय प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई दिदा खेरी प्रजेक्ट म्यानेजरको तजविजी अधिकार भएपछि सबै आयोजनाहरूको म्याद थप हुन सक्छ । त्यसमा एक रुपता हुन्छ भन्ने रहेन । विभिन्न प्रोजेक्ट म्यानेजरले विभिन्न कोणबाट साचेर म्याद थप गरेर गर्दा खेरी असिमित तजविजी अधिकारहरू त्यहाँ अन्य गतिविधि हुने सम्भावना हुन्छ । त्यो सम्भावनालाई हामीले नकार्न सक्दैनौ । यस्तो खालको निर्णय राज्यले गर्नु हुँदैन भनेर हामी आन्दनेलनमा बसेका छौं,” उनले भने ।
सिंहका अनुसार यो वर्ष बैदेशीक ऋण पनि सोचेको जस्तो आएको छैन । १५ प्रतिशतमा सिमित भयो । राजस्व पनि ६७ प्रतिशत मात्र उठ्यो र अहिले महासंघले लिएको राष्ट्रिय ऋण उठाएको छ । त्यसमा पनि साधारण खर्च तर्फ १ अर्ब रहेको छ । म्याद थप सगँ सगैँ काम सम्पन्न हुने उपाएहरू ल्याउन महासंघले सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
७८ सालको भदौमा भनेको कुरा ७९ सालको सालमा भनेको कुरा ८० सालमा पनि गर्ने निर्णयमा पुगेको उल्लेख गरेको छ ।
अध्यक्ष सिंहले अत्यधिक र अप्रत्याशित रूपले भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने बताए ।
यस्तै महासंघले राखेका अन्य मागमा अन्योलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजना तथा नियन्त्रणबाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्नेलगायत कारबाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धि खारेज गरिनुपर्ने, स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट)को बाँकी बक्यौता रकम समयमा राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने लगायत रहेका छन् ।
यस्तै साउन १४ मै महासंघले सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयमा बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म १ घण्टा धर्ना दिने, सोही दिनदेखि सातओटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र सम्बद्ध जिल्लामा १ घण्टा नै धर्ना दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । साउन १५ गते प्रधानमन्त्री निवासअगाडि १ घण्टा धर्ना दिने र माग सम्बोधन नभएसम्म निर्माण यन्त्र उपकरण तथा औजारसहित संघीय राजधानी केन्द्रित सशक्त प्रदर्शन गर्ने महासंघले जानकारी दिएको छ ।
