काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सबै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अल्टिमेटम सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । केन्द्रमा महासंघले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायतका पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
त्यस्तै महासंघले प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित गृह र विकासे मन्त्रालयमा अल्टिमेटम सहितको ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको छ । महासंघ मातहतका सात प्रदेश महासंघहरूले मुख्य मन्त्रीहरूलाई, प्रदेश स्तरीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई र ७७ जिल्ला संघहरूले पनि जिल्ला स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अल्टिमेटम सहित ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन् । सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ट रुपले म्याद थप हुनुपर्ने लगायतका नौ बुँदे माग सहित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलनरत छ ।
अत्याधिक र अप्रत्याशित रुपले भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजनाहरू एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायतका कार्वाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, श्रोतमा कट्टा गरेको अग्रीम आयकर र मु।अ।करको कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित् सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ ।
यसैबीच आन्दोलनको अर्को चरण अन्र्तगत महासंघले साउन १४ गते आइतबार राजधानीको ताहाचलस्थित सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय मा विहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म धर्ना दिने भएको छ । साउन १५ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान ९ बजेदेखि एक घण्टा धर्ना दिने कार्यक्रम महासंघले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
