काठमाडौं । सरकारले निर्यात व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न वर्षेनी करोडौ रुपैयाँको नगद दिएको छ । १३७ वटा निकासीजन्य उद्योगलाई सरकारले ८५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ नगद प्रोत्साहन अनुदान दिएको हो ।
सरकारले उत्पादनमा सहुलियत दिने र सोही वस्तु निकासी गर्दा नगद प्रोत्साहन दिंदा ती उद्योगहरुले दोहरो सुविधा लिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले दोहोरो सुविधा लिने व्यवस्था हटाउन सरकारलाई सुझाएको छ । निकासीजन्य उद्योगहरुलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा ५ प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिईदै आएको छ ।
२०७० मा आएको नगद प्रोत्साहन कार्यविधिले ३ प्रतिशत मात्र दिने भनेकोमा नयाँ कार्यविधि २०७५ ले ५ प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्था गरेको छ । अनुदान रकम वृद्धिले निकासी व्यापार बढ्नु पर्नेमा उत्साहजनक हुन नसकेको महालेखाले निष्कर्ष छ ।