काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० ले उपभोक्ता र सेवा प्रदायक संस्था दुवैलाई संरक्षण गर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिको आज बसेको ‘विद्युुतीय व्यापार विधेयक, २०८० माथि सैद्धान्तिक छलफल’ सम्बन्धी बैठकमा आपूर्तिमन्त्री रिजालले उक्त विधेयक सेवाप्रदायकमैत्री नभएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै त्यस विषयमा स्पष्ट पारेका हुन्।
विधेयक उपभोक्तालाई विश्वसनीय बनाउन केन्द्रित छ। विद्युतीय व्यापारबाट ठगिने र ठग्नेलगायत सबैलाई समेट्ने गरी बनेको छ, मन्त्री रिजालले भनेका छन्।
विद्युतीय व्यापार गर्न चाहने सेवा प्रदायकलाई समेट्ने गरी तयार गरिएको विधेयकले साना घरेलु व्यापारीलाई मर्कामा नपर्ने उनले जानकारी दिए। विधेयकले सूचीकृत विषयलाई मात्र समेटेको छ। टिकटकबाट व्यापार गरिने विषय यस विधेयकले समेटेको छैन। दण्डित गर्नुपर्ने आवश्यक रहेका समयअनुसार कानुनमा समावेश हुन्छ, उनले भने।