काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति २०७८/७९ समग्रमा राम्रो भएको भएपनि ठूला उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघले असन्तुष्ट जनाएको छ । मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाले कोभिड – १९ प्रभावित व्यवसायको पुनरोत्थान, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग र व्यवसाय निरन्तरतामा योगदान दिने भएपनि मौद्रिक नीतिले ठूला उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको परिसंघको बुझाइ छ।
एउटै बैंकले ऋण दिन सक्ने सीमा वृद्धि, विपन्न वर्ग कर्जा गणनामा विस्तार, साना र मझौला व्यवसायीको ऋणमा सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था सकारात्मक छन्। सुक्ष्म निरगरानी सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा भएको परिवर्तन, सार्वजनिक सवारी साधन मर्ममतमा ऋण जस्ता व्यवस्था पनि सकारात्मक छन्। ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सम्बन्धी व्यवस्था पनि परिसंघको सुझाव अनुसार छन्।
परिसंघको सुझावअनुसार मौद्रिक नीतिमार्फत विद्यमान कर्जा(स्रोत परिचालन अनुपात सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्दै कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत बनाइएको छ। यसैगरी बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जम्मा गरेमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था मिलाउने विषय पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश भएको छ।
यस्तै कोभिड प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवालगायतका बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायी ऋणीको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण सहज भइ यथेष्ठ रूपमा पर्यटकको आगमन हुने अवस्था नदेखिएको हुँदा त्यस्ता ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने र यस्तो रकममा थप हर्जाना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था असाध्यै सकारात्मक छ।
सुझ्म निगरानी सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्दै लगातार ३ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दुर्गम स्थानमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा मौद्रिक नीतिमा भएको छ।
सार्वजनिक सवारी साधन मर्मत सम्भारको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति सवारी साधन २ लाख रूपैयाँसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था सकारात्मक छ। स्वरोजगार हुने उद्देश्यले २५ लाख रूपैयाँसम्मको सवारी खरिदलाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्थाले स्वरोजगारी वृद्धि गर्ने परिसंघको बुझाइ छ।
उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न १ करोड रूपैयाँ वा सोभन्दा कम ऋण उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणाले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सस्तो दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्दछ। यो व्यवस्था सबै ठूला औद्योगिक ऋणमा समेत विस्तार हुनुपर्ने परिसंघको सुझाव थियो।
सहवित्तीयकरण कर्जाको न्यूनतम सीमा बढाउँदा एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूला उद्योगमा २ अर्ब रूपैयाँसम्म कर्जा दिन सक्ने भएकाले कर्जा प्राप्तिमा सहज हुने परिसंघको विश्वास छ। चार्जिङ स्टेसनका लागि दिइने ऋणमा पुनर्कर्जाको सुविधालाई पनि परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृति गर्नेसम्मको प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने व्यवस्था सकारात्मक छ। यसैगरी लघु, साना र घरेलु उद्यम तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्न डिजिटल बैंकिङको अवधारणा तथा भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले निश्चित रकमसम्मको लघु कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिने घोषणा सकारात्मक छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा दिइएको प्रोत्साहनलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। यसले बैंकहरूको पुँजी लागत कम गरी ब्याजदर कम हुने परिसंघको विश्वास छ। कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था परिमार्जन गर्ने विषय पनि सकारात्मक छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रूपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रूपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणाले पुँजी बजार प्रभावित हुने परिसंघको बुझाइ छ। यसले ठूला लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुने परिसंघको बुझाइ छ।
आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुँदा ६।५ प्रतिशतको मुद्रास्फिति दर कायम गर्न चुनौतिपूर्ण हुनेछ। निजी क्षेत्रतर्फ १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुने प्रक्षेपणले पुनरोत्थानका लागि आवश्यक स्रोत परिचालनको माग धान्न नसक्ने परिसंघको बुझाइ छ।
पुनर्कर्जाको सुविधा साना र मझौला उद्योगसँगै ठूला उद्योगमा पनि विस्तार गर्नुपर्ने परिसंघको धारणा रहेको छ। पुनर्कर्जा सुविधाको सीमा २० करोड रूपैयाँ वा कूल कर्जाको २० प्रतिशतभमध्ये जुन धेरै हुन्छ त्यसैमा आधारित रहेर दिनुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् परिमार्जन हुनेमा परिसंघ विश्वस्त छ।
साना तथा मझौला कर्जा र नवप्रवर्तन व्यवसायलाई विना धितो कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानुपर्ने परिसंघको सुझाव रहेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त हायर पर्चेज कर्जा उपलब्ध गराउने संगठित संस्थाहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता दिइनुपर्ने व्यवस्था गर्न परिसंघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको थियो।
