गलकोट । बाँदरका कारण बर्सेनि खेतीमा नोक्सानी खेप्दै आएका बागलुङका किसान बाली बिमा भने गर्दैनन् । वर्षा, हिमपात, असिना, हावाहुरी तथा जंगली जनवारले बालीमा क्षति पुर्याएका खण्डमा बिमा गरेपछि सो बापतको रकम उपलब्ध हुन्छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङले बाली बिमा गर्नका लागि किसानलई ‘प्रिमियम रकम’समेत प्रदान गर्छ । बालीको सम्भावित क्षतितर्फ किसानको ध्यान नगएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।
गत आवमा किसानलाई बाली बिमाको प्रमियम भुक्तानीका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले दुई लाख ४० हजार रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको थियो । हजारौँ किसान रहेको बागलुङमा बाली बिमा कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने किसानको संख्या १३ जना रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईका अनुसार किसानले गरेको बाली बिमाका आधारमा केन्द्रले बिमाको प्रिमियम रकम प्रदान गर्ने भने पनि १३ किसानले रु २७ हजार प्रिमियम रकम लगेको बताए । “कार्यक्रम हेर्दा सानो थियो तर यस्को प्रभावकारिता निकै ठूलो थियो, दुई लाख ४० हजारको बिमाले किसानको करोडौं बालीको नोक्सानी व्यहोर्न सक्दथ्यो”, उनले भने, “ किसान बाली बिमा नै गर्न चाहँदैनन् भन्ने हो, किसानलाई तत्कालैको नगदी अनुदान तथा उपकरण अनुदानमा आकर्षित छन्, बाँदरले पुर्याएको क्षतिको समेत बिमा भुक्तानी हुनेछ तर किसानले बाँदरको समस्या ल्याउनुहुन्छ तर बालीको बिमा गर्न मान्नु हुन्न ।”
बाँदरलाई जंगली जनवारको क्षतिको रुपमा बिमा दाबी गर्न सकिने जनाउँदै बाली बिमा गर्न किसानलाई प्रोत्साहनस्वरुपको कार्यक्रम कार्यान्वयन भए पनि उनीहरु आकर्षित नभएको उनको भनाइ छ । भुक्तानी प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण किसानले बिमा गर्नेतर्फ आकर्षित नभएको जिल्ला कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष नरबहादुर थापाले जानकारी दिए । “साना किसान बिमाको विषयमा जानकार नै छैनन्, तर ठूला कृषि फर्महरुले बिमा गरे पनि प्रिमियम शुल्क लिन कृषि ज्ञान केन्द्र नगएकासमेत हुन सक्छन्”, उनले भने, “किसानको पेसासमेत जोखिममा छ, जोखिम न्यूनीकरण र क्षतिपूर्तिका लागि किसानले बिमा गर्न आवश्यक छ ।”
बाली बिमाप्रति किसान आर्कर्षित नभएपनि पशु बिमामा भने किसान आकर्षित भइरहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र बागलुङका प्रमुख डा. ऋषिराम सापकोटाले बताए । उनले पशुबाट बालीको भन्दा बढी क्षति हुने भएकाले किसान पशु बिमा गर्ने गरेका छन् । पशु बिमा गर्दा लाग्ने प्रिमियमको ८० प्रतिशत संघीय सरकारले छुट दिने गरेको छ भने दुई वर्षअघि गण्डकी प्रदेशले २० प्रतिशत थप गरेर शतप्रतिशत छुटमा बिमा गर्ने गरे पनि अहिले प्रदेश सरकारको कार्यक्रम भने नरहेका उनको भनाइ छ । रासस
