काठमाडौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न नमिल्ने बताएका छन् । राजधानीमा जारी तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले कानुनतः वा नीतिगत रूपमा सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।
सहकारी क्षेत्रको विकास एवम् सुधारसँग सम्बन्धित प्यानल डिस्कसनमा आफ्नो धारणा राखेका गभर्नर अधिकारीले सहकारीलाई नियमन गर्न छुट्टै ऐन कानुनको आवश्यक पर्ने बताएका छन् ।
‘गभर्नर अधिकारीले भने ‘अहिलेकै ऐन, कानुनले सहकारीको नियमन तथा व्यवस्थापन हुँदैन । फेरि अहिलेकै कानुनले सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले पनि गर्न सक्दैन । यसको आफ्नै जटिलताहरू छन् । पहिला त्यो फुकाउनुपर्यो’ ।
सोही अवसरमा गभर्नर अधिकारीले तत्कालको ऐन, कानुनको व्यवस्थाले सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न नमिल्ने बताउँदै कुनै अर्को निकायको स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए ।
