काठमाडौं । सरकारले शनिवार प्रस्तुत गरेको बजेट सकारात्मक भएको तर कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको नेपाल उद्योग परिसंघले बताएको छ ।
औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य लिएको बजेटले कोरोना भाईरस प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरोत्थान, औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरणको सुधार एवं विस्तार तथा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि भई आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताएको हो ।
परिसंघले आफ्नो मागअनुसार ह्विलिङ चार्ज तिरेर विद्युत् उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत् प्रसारण गर्ने अनुमतिदिने बजेटमार्फत स्वीकार भएको भन्दै यस्तो व्यवस्थाले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने पनि बताएको छ । यसका साथै उसले उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने घोषणा सकारात्मक रहेको बताएको छ ।
विद्युत आयोजना, होटल, सिमेन्ट उद्योगका प्रवर्द्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र भायबिलिटी ग्याप फण्डिङको व्यवस्था,निर्माण व्यवसायीलाई चालूपूँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन रिटेन्सन मनी बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखीफिर्ता लिन पाउने व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको उसले बताएको छ ।
स्टार्टअपव्यवसायलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिने व्यवस्था, निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचवटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय १ लाखसम्मको बीउपूँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्यआय गणना गर्दा कट्टीगर्न पाउने व्यवस्था र परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रूपैयाँसम्म बीउपूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटबाट गरिएको भन्दै परिसंघले यस्तो व्यवस्था सकारात्मक भएतापनि पूँजी ५ करोड रूपैयाँको हुनु पर्नेमा पर्याप्त पूँजीको व्यवस्था भने नभएको परिसंघले बताएको छ ।
परिसंघले कोभिड– १९ प्रभावित बजेटमा उल्लेख गरिएका व्यवसायहरूलाई आगामीआर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने नविकरण र इजाजत दस्तुर हटाउने घोषणा, होटल तथापर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइने घोषणा, यस्ता उद्योगको आयकर १ प्रतिशत र नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि १० वर्ष बनाई ट्राभल र ट्रेकिङको प्याकेजमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने निर्णय सकारात्मक रहेको बताएको छ ।
त्यसैगरी उसले पुनर्कर्जा सुविधाउपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गर्ने घोषणा सकारात्मक भएता पनि यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सबै किसिमका उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक भएको ठहर गरेको छ ।
कोभिड–१९ ले आर्थिक संकटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै परिसंघले यस्ता उद्योगहरुलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नु आवश्यक रहेको बताएको छ ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालमा रहेका उद्योगलाई स्थानान्तरण गरी काठमाडौंलाई स्वच्छ बनाउने योजना अघि बढाएको तथा यो घोषणासँगै उद्योगलाई दिने सुविधासमेत बजेटबाट घोषणा भएकोमा उद्योगीहरुले उद्योगमा गरेको लगानी सुनिश्चितता नहुने देखिएकोले सरकार र उद्योगीबीच थप छलफल र गृहकार्यपछि मात्र स्वच्छिकरुपमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको पनि उसले बताएको छ ।
परिसंघले उठाउदै आएको माग डिजेल र एलपी ग्यासको खरीदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टीगर्न पाउने व्यवस्था बजेटमार्फत घोषणा भएको भन्दै ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेजको सेवा शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिने घोषणा सकारात्मक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
उसले वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाउनर इन्डक्सन चुल्हो, रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर जस्ता विद्युतीय उपकरणमा अन्तःशुल्क हटाउने आफ्नो मागलाई बजेटमार्फत सम्बोधन हुनु सकारात्मक पक्ष भएको पनि उसले बताएको छ ।
यसैगरी उसले कृषिको व्यवसायिकरण, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यवसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको भनेको छ ।
यसैगरि उसले तोकिएको स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराएको कोभिड– १९ को उपचारसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमा भएको खर्च आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टीगर्न दिने व्यवस्था भएता पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐनले अनिवार्य गरेको तथा कर छूट पाउने भनि तोकिएको सामाजिक जिम्मेवारी बहन गरेको सम्पूर्ण रकममा कर छूट गर्न माग गरेको छ ।
पाँच वर्षकालागि आयात–निर्यात अनुमति नवीकरण हुने घोषणार कर प्रणाली पुनरावलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको भन्दै उसले विदेशी मुद्रा आर्जन हुने सम्पूर्ण निर्यातमा नगद अनुदान दिने विषय परिसंघले उठाउदै आएकोमा जुत्ता तथा सिमेन्ट थप भएको छ भने अन्यमा बजेट मौन रहेको उल्लेख गरेको छ ।
निर्यातकालागि मूल्य अभिवृद्धिको न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेका वस्तुको निर्यातमा भारतसहित तेस्रो मुलुकमा हुने सम्पूर्ण वस्तुको निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदानको व्यवस्था गर्न परिसंघले माग गरेको छ ।
अन्तःशुल्क लाग्ने बस्तुमा प्लास्टिकजन्य वस्तुको संख्या वृद्धि भएको भन्दै परिसंघले मदिरामा बढेको अन्तःशुल्कले चोरी पैठारीमा बल पुग्ने र स्वदेशी उद्योग धरासायी हुने जोखिम बढेको बताएको छ ।
