काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा स्थापना भएर एक १०० जना नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने कम्पनीले १५ वर्षसम्म आयकर छुट पाउने भएका छन् । शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन आर्थिक विधेयक मार्फत सो छुट दिने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
आयकर ऐनको दफा ११ को उपदफा ३ को खण्ड (ख) मा थप व्यवस्था गर्दै यो सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको हो ।