काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ६ महिना वितिसकेको छ । आर्थिक वर्षको आधा वर्ष सकिँदा पनि १६ स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याएका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्त्रय प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ७३७ वटा स्थानीय तहले मात्र हालसम्म बजेट पेस गरेका छन् । बाँकी १६ वटा स्थानीय तहले भने आर्थिक वर्षको ६ महिना वितिसक्दा बजेट ल्याएका छैनन् ।
बजेट नल्याउँनेमा प्रदेश नं. २ (मधेस प्रदेश)का १५ वटा रहेका छन् । त्यस्तै बागमति प्रदेशको एक स्थानीय तहले हालसम्म बजेट पेस गरेको छैन् । बजेट हालसम्म पेस नगर्ने बागमति प्रदेशअन्तर्गत पर्ने रामेछापको लिखुतामाकोशी गाउँपालिका रहेको छ । यो प्रदेशअन्तर्गत पर्ने ११९ वटा स्थानीय तहमध्ये ११८ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् ।
प्रदेश नं. २ का १३६ स्थानीय तहमध्ये १५ स्थानीय तहले अझै बजेट पेस गरेका छैनन् । बाँकी १२१ वटा स्थानीय तहले भने बजेट पेस गरेका छन् ।
बजेट पेस नगर्नेमा सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका, सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, नरहा गाउँपालिका तथा धनुषाको जनकपुर उप–महानगरपालिका र धनौजी गाउँपालिका रहेका छन् ।
त्यस्तै सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिका, रौतहटको गरुडा नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका र वृन्दावन नगरपालिका पनि रहेका छन् । बाराका सिम्रौनगढ नगारपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका र पर्साको पोखरिया नगरपालिका रहेको छ ।
कानूनी व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेभित्रै वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा र नगरसभामा पेश परिसक्नुपर्छ । बजेट स्वीकृत भएलगत्तै स्थानीय तहले उक्त विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ ।
तोकिएको समयमा बजेट पेश नगरेमा, स्वीकृत नगरेमा र मन्त्रालयले तयार पारेको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा बजेट विवरण नराखेमा स्थानीय तहहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नम्बर घट्छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार पारेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सूचक अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगरकार्यपालिको प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्य र व्ययको अनुमान पेश नगरेमा र असार १५ गतेसम्म विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा प्रविष्ट नगरेमा ५ अंक काटिन्छ ।
मन्त्रालयका अनुसार बाँकी प्रदेश नं. १, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरुले भने बजेट पेस गरेका छन् ।
