काठमाडौं, (ससं) । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका मुद्दाको बहस माघ ३० गते भित्र सक्न आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम सही भएको भनेर इजलाससमक्ष बहसका लागि अधिवक्ता रमेश बडाल उपस्थित भएपछि उनलाई जबराले बढीमा ३० मिनेटको समय दिएका थिए । जसप्रति बडालले आफूलाई त्यति समयले नहुने भन्दै समय बढाउनुपर्ने माग गरे।
प्रधानन्यायाधीश जबराले धेरै समय दिन नसकिने प्रष्ट पारे ।
बडालले रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले जति समय लगाएका थिए त्यति समय आफूहरूलाई चाहिएको जिकिर गरेका थिए । उनले आफू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट उपस्थित भएकाले पनि समय बढी दिनुपर्ने जोड गरेका थिए । उक्त माग अश्वीकार गर्दै प्रधानन्यायाधीशले त्यसो भन्न नपाउने भन्दै रिट निवेदकले त फेरि पनि पाउनुहुन्छ समय भनेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्रीलगायतका विपक्षीको तर्फबाट सुरुमा नै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले जवाफ दिएकाले अरुलाई समयको पाबन्दी लाग्ने जानकारी दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले ओपनिङ हो भनेर दुई दिन बोल्नुभयो । अब समयको पाबन्दी लाग्छ । तपाईं २० मिनेट बोल्नुस् । हैन भने बढीमा आधा घण्टा ।
बहस सकिएपछि आफूहरूलाई पनि समय चाहिने भन्दै प्रधानन्यायाधीशले सबैले छोटो बहस गर्नुपर्ने बताएका हुन् । यसअघि उनले ुबहस नोटु का लागि धेरै समय नदिइने प्रष्ट पारेका थिए । उनले रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलहरूलाई पनि बहस जारी रहेका बेला नै बहस नोट बुझाउन भनिसकेका छन् । बहस नोटका लागि सामान्य अवस्थामा जसरी समय दिन नसकिने उनले जनाउ दिएका थिए ।
