काठमाडौं । सरकारले कृषक सूचीकरणका लागि २३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ र चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को पुससम्ममा गरी किसान सूचीकरणका लागि २३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो । २३ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदा सरकारले तयार गरेको प्रणालीमा हालसम्म १ लाख २२ हजार ६० कृषक मात्र कृषक सूचीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हालसम्म सरकारले कृषक सूचीकरण कार्यका लागि ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । विनियोजन गरिएको रकममध्ये आधा खर्च भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षदेखि सरकारले किसान सूचीकरण कार्य संचालन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहलाई ३ लाख रुपैयाँका दरले रकम विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले ३ लाखका दरले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रकम विनियोजन गरेको छ ।
कृषक सूचीकरण सम्पन्न भए पश्चात तयार हुने कृषक परिचय पत्र नं. को आधारमा विभिन्न सेवा÷सअनुदान सुविधाहरु प्रदान हुनेछ ।
यसरी कृषक सूचीकरण कार्य छिटो सम्पन्न गर्न तथा हालसम्म कृषक सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था र प्रगति विवरण कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको छ ।
