काठमाडौं, (ससं) । नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई विशेष सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका कामकारबाहीमा दबाब र असर पुग्ने गरी सडकमा प्रदर्शन हुन थालेपछि नेपाल प्रहरीले उच्च सुरक्षा सतर्कता बढाएको हो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले पछिल्ला विकसित घटनाक्रम र सडकमा देखिएका पक्षरविपक्षका गतिविधिबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सुरक्षामा पनि विशेष सतर्कता अपनाइएको बताएका छन् । खासगरी निर्वाचन आयोग र सम्मानित अदालतका न्यायाधीशहरूको सुरक्षामा अलि बढी सावधानी र सतर्कता अपनाइएको उनले बताएका हुन् ।
निर्वाचन आयोगको अनुरोधमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई नियमितबाहेक नेपाल प्रहरीबाट अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रमको सुरक्षामा पनि सोहीअनुसार विशेष प्रबन्ध मिलाउन गृहले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटपछि गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूको आवागमनमा पनि प्रहरीले विशेष सुरक्षा व्यवस्था गरेको छ ।
२०७७ पुस ५ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ का लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन् । सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै रिट दायर भएपछि पुस १० गते प्रधानन्यायाधीशसहितको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो । सभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा भएका बहस शुक्रबार मात्रै सकिएको छ । सुरुको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा तथा चार जना न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, हरिकृष्ण कार्की, अनिल सिन्हा र तेजबहादुर केसी थिए । पुस २२ गते न्यायाधीश कार्कीमाथि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको पक्षमा बहस गरेका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि उनले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि पुस २९ गते प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासमा कार्कीको ठाउँमा सपना प्रधान मल्ललाई ल्याएका थिए ।
उता सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अनुपस्थितिमै संवैधानिक परिषद् बैठक बसेर मंसिर ३० गते अख्तियार र निर्वाचनलगायत संवैधानिक आयोगका प्रमुख र सदस्यहरूका लागि भएको सिफारिसअनुसार माघ २१ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । शपथग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख सापकोटा सहभागी भएका थिएनन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचन मिति घोषणापछि आयोगले निर्वाचन तयारी थालिसकेको छ । आचारसंहिता निर्माणदेखि मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको पनि टुंगो आयोगले लगाइसकेको छ । तर, सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको भन्दै नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले निर्वाचन तयारी निरर्थक भएको दाबी गरिरहेको छ ।
त्यही क्रममा प्रचण्ड–नेपाल समूह र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सत्तारूढ नेकपाबीच पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिह्न विवाद आयोगमै पुगेर रोकिएको छ । दुवै पक्षले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै आएका छन् । यहीबीच माघ २१ गते आयोगमा दुई निर्वाचन आयुक्त थपिए । नेकपाका दुवै पक्षले आयोगबाट आफूले आधिकारिकता पाउने दाबी र सडक प्रदर्शन गरिरहेका बेला सम्भावित सुरक्षा जोखिमलाई ध्यानमा राखेर आयुक्तको नियमितबाहेक अतिरिक्त सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्चले सदर वा बदर जे गरे पनि परिस्थिति असामान्य बन्न सक्ने र त्यसबेला निर्णय गर्नेमाथि हुने जोखिमको आकलन गरेर बेलैमा आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपरेको प्रहरीका एक अधिकारीले बताएका छन् ।
केही दिनअघि मात्रै जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंले न्यायाधीश र निर्वाचन आयुक्तको सुरक्षाबारे आन्तरिक समीक्षा गरेको थियो । बैठकको निर्णयअनुसार नै प्रहरीले आयुक्त र न्यायाधीशको आवागमनमा थ्रेटअनुसार एस्कर्टिङ र निगरानीमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिएको थियो । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बदलिँदो परिस्थितिअनुसार सुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रबन्ध मिलाइएको बताए ।
पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधित भीभीआईपी तथा भीआईपी सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधिमा पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षासमेत भारी मात्रामा कटौती गरिएको छ । त्यसप्रति राजनीतिक दलका नेतादेखि पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वराजाका तर्फबाट पनि असन्तुष्टि बढेको छ ।
