काठमाडौं । चेम्बर अफ कमर्सले पुसमा साँवा र ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीका लागि आगामी असारसम्म म्याद थपको नीतिगत व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरेको छ । मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाका लागि बिहीबार चेम्बरले राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझावमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएकाले ऋणीको ऋण भुक्तानी क्षमतामा कमी आएको भन्दै चेम्बरले २०८० असारसम्म साँवा र ब्याजको पुनर्तालिकीकरण गर्न आग्रह गरेको छ ।यसअघि उत्पन्न तरलता संकटसँगै चर्को ब्याजदरका कारण व्यवसायिक गतिविधि ठप्प रहेकाले अधिकांश ऋणीहरु समस्यामा परेका छन्। चेम्बरको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मौद्रिक समीक्षा मार्फत साँवा र ब्याजदरको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिए वित्तीय स्थायित्व कायम हुने देखिन्छ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बेस रेटमा लिने प्रिमियम अधिकतम २ प्रतिशतसम्म कायम गर्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैंकलाई चेम्बरले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘बैंकहरुले आधारदरमा ०.५ देखि ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडिरहेका छन । सो असमान व्यवस्था हटाई अधिकतम २ प्रतिशत देखिसम्म मात्रै बेस रेटमा प्रिमियम कायम गरिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ यस्तै, रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै आउने वातावरण बनाउनका लागि आर्कषक प्याकेजसहित नयाँ कार्यक्रम ल्याउन पनि चेम्बरले भनेका छन् ।
