काठमाडौं । नेपाल सरकारले एकलौटी रुपमा न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेकोमा सार्वजनिक रुपमै तीन वटा व्यवसायिक संगठनले असन्तुष्टी जनाएका छन्। आज (विहीबार) नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोनाले संकटमा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारको निर्णयले मर्माहत बनाएको उल्लेख गरेका छन्।
उनीहरुले संकटको समयमा आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्थामा पनि सरकारको हस्तक्षेप नहोस भन्ने निजी क्षेत्रले चाहेको जनाएका छन्। उनीहरुले चालु बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत घोषणा भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निराशाजनक कार्यान्वयनले सरकारी राहत पाउन नसकिरहेको अवस्थामा पारिश्रमिक तोक्ने व्यवस्थाले मर्माहत बनाएको जनाएका हुन्।
सरकारले गत २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धिबारे निर्णय गरेको थियो। कोभिडको दोस्रो लहर शुरु भएर मुलुकको अधिकांश भागमा रहेका उद्यम व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा सरकारबाट जारी भएको सूचनाले अचम्मित बनाएको तीन वटै संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।