काठमाडौं, (ससं) । गएको मङ्सिरमा भएको स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित ५२ जना पदाधिकारीको हैसियत सर्वाेच्च अदालतको फैसला पछि अब स्वतन्त्र हुने भएको छ । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद यथावत् रहने र कुनै दलमा प्रवेश गरेमा पद नजाने भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद तल माथि नहुने गरी उपयुक्त निरुपण गरिने बताए ।
उपनिर्वाचनमा नेकपाबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि एमाले वा माओवादी कुन दलतर्फ जाने भन्ने अन्योल भने कायमै छ । पूर्वप्रमुुख कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार उपनिर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियत स्वतन्त्र हुने बताए । राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा १६ जना उम्मेदवार विजयी भएका थिए । यी १६ जना सांसदको हैसियत पनि स्वतन्त्र हुने र उनीहरू पछि अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्दा पद नजाने तर्क गुरुङको छ ।
केपी शर्मा ओली र पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त रूपमा आयोगमा निवेदन दिएमा अझै पनि एकीकरणको सम्भावना जीवित रहेको आयुक्त गुुरुङको तर्क छ । पुरानै प्रमाणलाई आधार मानेर नयाँ दल दर्ता हुनसक्छ ।
